डायवर्सन के लिए नगर निवेश में आवेदन खेल प्राधिकरण बनेगा, सीएम होंगे अध्यक्ष

Raipur News - राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जमीन डायवर्सन के नियमों से अहम संशोधन का फैसला किया है। इसी तरह खेल प्राधिकरण का...

Bhaskar News Network

Aug 14, 2019, 07:45 AM IST
Raipur News - chhattisgarh news application for municipal investment in diversion will become sports authority cm will be chairman
राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जमीन डायवर्सन के नियमों से अहम संशोधन का फैसला किया है। इसी तरह खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल अध्यक्ष व खेल मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एसडीएम के बजाय नगर एवं ग्राम निवेश में आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। अब नगर एवं ग्राम निवेश में आवेदन करने पर वे संबंधित जमीन के मास्टर प्लान के आधार पर एनओसी के साथ एसडीएम कार्यालय को भेज देंगे। सरकारी जमीन के अतिक्रमण की स्थिति में 7500 वर्ग फुट तक कलेक्टर और ज्यादा होने पर सरकार आबंटन करेगी। 20 अगस्त 2017 से पहले के अतिक्रमण पर यह लागू होगा। गाइडलाइन दर का 150 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। गाइडलाइन दर को 30 फीसदी घटाने व रजिस्ट्री शुल्क दो फीसदी करने के फैसले का अनुमोदन किया गया है।

बस्तर-सरगुजा सहित 4 कर्मचारी चयन बोर्ड बनेंगे

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार ने सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर व कोरबा के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह विशेष पिछड़ी जनजाति कमार, बैगा आदि के अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-3 और सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अहर्ता में छूट देने का निर्णय लिया गया है। सहायक शिक्षक के लिए समय-सीमा में बीएड-डीएड पास करना अनिवार्य होगा।

बचे हुए धान और गन्ने के शीरे से एथेनाल

राज्य में धान की खरीदी का आंकड़ा बढ़ गया है। इस साल 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से 6 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी बचा है। इसी तरह भविष्य में ऐसी स्थिति और बनी रहेगी। इस तरह बचे हुए धान व गन्ने के शीरा से बायो एथेनाल बनाए जाएंगे। इसी तरह बी-मोलासेस व पुआल, मक्का-बाजारा आदि से बायो एथेनाल संयंत्र की स्थापना के लिए ऊर्जा, सहकारिता, कृषि व उद्योग विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टील उद्योग जिनके द्वारा अधिकतम एक मेगावाट कैप्टिव पाॅवर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, उन्हें एक अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक 80 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जाएगी।

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