राजधानी में फिर बढ़ा प्लास्टिक कचरा, 50 हजार किलो हर महीने, जुर्माने से भी नहीं रूका पॉलिथीन का उत्पादन

Raipur News - हर महीने रायपुर में करीब 50 हजार किलो का प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद निगम प्लास्टिक को चलन से...

Bhaskar News Network

Aug 19, 2019, 07:35 AM IST
Raipur News - chhattisgarh news plastic waste increased again in the capital 50 thousand kg every month polythene production has not stopped with penalty
हर महीने रायपुर में करीब 50 हजार किलो का प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद निगम प्लास्टिक को चलन से बाहर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि निगम को केवल प्लास्टिक जब्त करने का ही अधिकार है। वो केवल बैन लगाकर इसको रोक सकता है। प्लास्टिक पर फाइन जैसी कार्रवाइयां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है। जब्ती के बाद प्लास्टिक पर परिवारवाद के प्रकरण बनाए जाते हैं। यानी निगम केवल जब्ती बनाकर इसे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सौंपता है। ये नियम ही शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बाधा बन रहा है।

सफाई से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को स्पॉट फाइन करना शुरू करना चाहिए। जब्ती के बाद होने वाली कार्रवाई में भी तेजी लानी होगी। अभी शहर में प्रतिबंधित जगहों पर कचरा फैलाने के लिए ही निगम कार्रवाई करता है। केवल इसके लिए ही वो फाइन वसूलता है।

भनपुरी में दुकानों के सामने प्लास्टिक के गिलास और पॉलीथीन से नाली जाम।

हर साल 7 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन

शहर में सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने के मामले में हर साल करीब साढ़े 7 लाख रुपए का फाइन वसूला जाता है। इसमें प्लास्टिक कचरा भी शामिल रहता है। निगम के सफाई अधिकारी प्लास्टिक पर अलग से फाइन नहीं करते हैं। इस साल यहां-वहां कचरा फैलाने के करीब ग्यारह सौ मामले दर्ज किए गए हैं।

फाइन पर हर साल ऐसी वसूली

ठेका कंपनी प्लास्टिक वेस्ट बेच रही

प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस के लिए भी ठेका कंपनी ने कोई सेटअप नहीं बनाया है। फिलहाल ठेका कंपनी एक दो महीने के अंतराल में प्लास्टिक वेस्ट को मिक्स रूप में बेंच देती है। मार्च से अप्रैल के बीच इस साल ठेका कंपनी ने करीब 6 लाख रुपए का प्लास्टिक कचरा बेचा। जिसका वजन सवा लाख किलो करीब था।

2017-18

13,017

7 लाख 43 हजार

2018-19

13,015

7 लाख 51 हजार

2019-20

1,113

2 लाख 3 हजार

मामले

मामले

(अप्रैल से अब तक)


मामले

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