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छत्तीसगढ़ / नक्सल मामलों पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 07:36 PM IST


फाइल फोटो। फाइल फोटो।
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फाइल फोटो।फाइल फोटो।

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल मामलों पर पुनर्विचार करने की दिशा में काम करने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होगी। 
 

कमेटी में रिटायर डीजीपी समेत पांच या इससे अधिक विशेषज्ञ रखे जाएंगे। यह  कमेटी नक्सल मामलों पर पुनर्विचार के लिए बिंदु तय कर प्रकरणों पर सुनवाई करेगी। 


जेलों में बंद आदिवासी हो सकते है रिहा 
नक्सलियों को मदद करने के आरोप में जेलों में बंद आदिवासियों के रिहा करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बस्तर में मानवाधिकार के लिए काम कर रहे लोगों के मुताबिक बस्तर की जेलों में नक्सल गतिविधियों को लेकर करीब डेढ़ हजार आदिवासी बंद हैं। इसमें सबसे ज्यादा जगदलपुर जेल में बंद है।

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