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भूपेश सरकार ने पंचायतों से छीना रेत खनन का काम, सीएमडीसी को सौंपी जिम्मेदारी

2 वर्ष पहले
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  • सदन में कांग्रेस विधायक ने उठाया था अवैध खनन का मुद्दा, जिसके बाद सरकार ने लिया फैसला
  • पंचायतों का राजस्व 25 फीसदी बढ़ाया जाएगा, अधिकतम राजस्व पर एनएमडीसी देगा राॅयल्टी

रायपुर.  प्रदेश में रेत खनन का अधिकार अब पंचायतों से ले लिया गया है। पंचायतों की जगह अब सीएमडीसी खनन कार्य देखेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों का राजस्व 25 %  बढ़ाया जाएगा। 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25% ज़्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी। 

1) कांग्रेस विधायक ने कहा- अवैधानिक ठेकों पर रोक लगाने के लिए नीति बने

कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछली सरकार में भी हम ये बार-बार कहते थे कि इसे रोकने के लिए नीति बनाई जाए। जब अनाधिकृत और अवैधानिक ठेके हो रहे हैं तो इस पर रोक लगे। 

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