छत्तीसगढ़ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहला बजट पेश करेंगे, नजर लोकसभा चुनाव पर



विधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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विधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेलविधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

  • किसानों को 1500 रु. तक पेंशन, 550 गांवों के राजस्व नक्शे बड़े होंगे, प्रसूताओं को महतारी किट
  • रायपुर जैसा एक और साइंस सेंटर 3 दर्जन कॉलेजों का पीजी में उन्नयन 

Dainik Bhaskar

Feb 08, 2019, 07:07 AM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। अब तक का सबसे बड़ा 95 हजार करोड़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और गरीबों के लिए राजकोष के दरवाजे खोल दिए। विधानसभा में पेश किया गया, इसे लोकसभा का चुनावी बजट कह सकते हैं। 

 

किसानों के लिए बजट में 19000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया है। इसके तहत सबसे ज्यादा किसानों पर फोकस करते हुए उनके लिए बजट में 19000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसे ग्रामीण किसानों का अपना बजट कह सकते हैं। 


सीएम बघेल ने सरकार के सूत्र वाक्य नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के जरिए गांवों की तरक्की के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। इसमें गांव के लोगों को रोजगार मुहैय्या कराने इसे मनरेगा से जोड़ा गया है। मतलब किसानों के साथ-साथ गांव और गांव वालों की तरक्की के ढेरों प्रावधान बजट में हैं। 

 

भूपेश बघेल सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए बजट में बिजली बिल हाफ कर दिया है। उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खास बात कि बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं। 

 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाने की बात कही। 

 

गांव, खेती और किसान से जुड़ीं खास-बातें

  • कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान
  • गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान
  • सरकार 2500 रुपए दर से धान खरीदेगी। इसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • व्यवसायिक बैंकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, किसानों का बकाया बिजली बिल हाफ जाएगा। सीधे 15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। 
  • किसानों को 0% पर मिलेगा लोन। किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ
  • किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। गन्ना किसानों को बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा
  • फसल बीमा योजना में बढ़ोतरी। कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान। नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान। 
  • फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी। 20 नए पशु औषधालय का प्रावधान। बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
  • गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग। हर गांव में तीन एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण। ग्रामीण को मिलेगा पोषण आहार। 
  • कृषि विभाग का नाम बदलकर अब कृषि विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी  विभाग कर दिया गया है।

प्रदेश में खुलेंगे 5 फूड पार्क, 50 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादन की पूरी लागत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में प्रदेश में 5 फूड पार्क खोलने की घोषणा करने के साथ उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने भाषणों में प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने की घोषणा की थी। 

 

शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार को स्कूलों का उन्नयन, महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर भर्तियां

शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए 25 हाई स्कूलों का हायर सेकंडरी उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा मिडिल और प्राइमरी स्कूल के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में 34.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

  • बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त 1347 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 
  •  छात्रों की भोजन राशि को बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मिड डे मील बनाने वालों का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। 
  • बालोद में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना। कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा के सुधार के लिए मॉनिटरिंग कर उसे प्रभावी बनाया जाएगा। 
  • पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। एससी/एसटी  छात्रावसों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। 

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खुलेंगे नए अस्पताल, होगी भर्तियां

  • यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। बिलासपुर में बर्न यूनिट खोला जाएगा। जगदलपुर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा। 
  • जिला अस्पताल गरियाबंद में 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 
  • अस्पतालों की सफाई के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, युवाओं का रखा ध्यान 

  • हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनेंगे। महतारी जतन योजना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान। 
  • सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई। अब मुख्यमंत्री कन्या दान योजना में 2500 रुपए मिलेंगे। 
  • कुपोषण में कमी के लिए 1340 करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं दिव्यांगजनो को शादी के लिए मिलेंगे एक लाख रुपए। नशा मुक्ति के लिए सरकार काम करेगी।
  • मानसिक रूप से अशक्त जन 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उपचार केंद्र घरौंदा की  बालोद जिले में स्थापना। 

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

  • कौशल विकास के लिए बजट में प्रावधान। प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार।

  • नए खुलने वालों अस्पतालों के 242 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। 

  • प्रदेश में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी।

विधायक निधि,  पुलिस सुरक्षा और जेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक निधि की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। इसके लिए 182 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पुलिस कार्यबल में भत्ते के लिए  45.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 

  • एनडीआरएफ के जवानों को 50 फीसदी भत्ता
  • बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 और 200 क्षमता वाले जेल का निर्माण। रायपुर में नई सेंट्रल जेल बनेगी।
  • 5 नए थाने और कोर्ट भवन के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान। 

बजट की और खास घोषणाएं

  • वन अधिकार पत्रों की जांच की जाएगी। जमीन और जंगल आदिवासियों की पहचान। आदिवाली जंगल जमीनों के सबसे बड़े रक्षक। 
  • गांवों में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी। इसके लिए 231 करोड़ रुपए। बीपीएल उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए निशुल्क कनेक्शन। 
  • 35 नई सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 238 करोड़ का प्रावधान। रेलमार्ग योजना के लिए 317 करोड़ का प्रावधान। 19 करोड़ की लागत से 2 आरओबी बनेंगे। 
  • सुराजी गांव योजना शुरू होगी। स्वच्छ भारत के लिए 450 करोड़ का प्रावधान। सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
  • स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान। शहरी इलाकों में सबको आवास के लिए 595 करोड़। 
  • सुपेबेडा जल प्रदाय योजना शुरू की जाएगी इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान। रोपित पौधों में बड़े पौधों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

राज्य का जीडीपी घाटा 10 हजार करोड़,  6.8% की वृद्धि अनुमानित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के दौरान सदन में बताया कि राज्य का जीडीपी घाटा वर्तमान में 10 हजार करोड़ रुपए का है। बजट से इसमें 6.8% की वृद्धि की दर अनुमानति है, जो कि 3 लाख 12 हजार करोड़ होगी। 

 

उन्होंने बताया कि इसके चलते प्रति व्यक्ति आय 96 836 रुपए अनुमानित है। यह राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय लगभग दो तिहाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं करने की घोषणा की। 

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