‌BJP-शिवसेना में दुश्मनी की वजह आरे मेट्रो कार शेड:उद्धव ने 2019 में सीएम बनते ही फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद किया, शिंदे फिर लाए

एक महीने पहलेलेखक: नीरज सिंह

‘मेट्रो-3 कार शेड तो आरे में ही बनेगा। आरे में जिस जगह पर मेट्रो कार शेड का 25% काम हो चुका है, उसी जगह पर 100% काम होगा। यही मुंबई के हित में होगा, क्योंकि इससे मेट्रो जल्दी शुरू हो सकेगी।’

ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ लेने के 1 घंटे बाद हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में कही थी। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे सरकार ने सबसे पहले उद्धव सरकार के एक फैसले को पलटा। यह फैसला आरे से मेट्रो-3 कार शेड को कांजूरमार्ग शिफ्ट करने का था। अब फिर से आरे में ही मेट्रो कार शेड बनाया जाएगा।

देखा जाए तो आरे मेट्रो-3 कार शेड फडणवीस और उद्धव ठाकरे के लिए नाक के सवाल के साथ दुश्मनी की वजह बन चुका है। इसकी बानगी उद्धव ठाकरे के बयान में भी दिखी। उद्ध‌व ठाकरे ने 1 जुलाई को कहा कि जिस तरह मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, वैसे मुंबई के कलेजे में खंजर मत घोंपो। सरकार को मुंबई के पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

ऐसे में आज हम एक्सप्लेनर में बताएंगे कि आखिर ये आरे का मेट्रो-3 कार शेड प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट को लेकर फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्यों आमने-सामने हैं?

इन सवालों के जवाब जानने से पहले इस पोल पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं...

चलिए 2014 में शुरू हुए आरे मेट्रो-3 कार शेड के विवाद को जानते हैं

बात 2014 की है। महाराष्ट्र में ‌BJP शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस CM थे। फडणवीस ने आरे मिल्क कॉलोनी में 33.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड कोलाबा-बांद्रा-SEEPZ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कार शेड बनाने के प्लान घोषणा की थी। प्रोजेक्ट के तहत आरे में 2,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना था।

इस घोषणा के साथ ही पर्यावरण एक्टिविस्ट्स और छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रेमी इस कार शेड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने आशंका जताई कि इस कार शेड से इलाके की बायोडायवर्सिटी, यानी जैव-विविधता नष्ट होगी और इलाके में और निर्माण के लिए जमीन पर कब्जे का रास्ता भी खुल जाएगा।

आरे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर ये कार्टून जरूर देखें...

BJP को तब बड़ा झटका लगा, जब उसकी सहयोगी शिवसेना ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसकी अगुआई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा सेना लीडर आदित्य ठाकरे कर रहे थे। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस इलाके में लोकल ट्रेन की यात्रा के दौरान हर दिन 10 लोगों की मौत होती है। मुंबई मेट्रो के एक प्रवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने कोर्ट को बताया था कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से इस स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा।

मेट्रो कार शेड को आरे में फिर से लाने के फैसले को कई अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट आनंद पेंढारकर कहते हैं कि इससे अन्य प्रोजेक्ट के सामने आ रही पर्यावरणीय रुकावटों की भी अनदेखी की जाएगी। खासकर अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के मामले में। आरे में फिर मेट्रो कार शेड लाने का मकसद है- बुलेट ट्रेन में आने वाली रुकावटों को इसके बहाने दूर करना। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण रुका हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है।

24 घंटे में MMRCL ने 2,000 से अधिक पेड़ काट डाले

2019 में पर्यावरण एक्टिविस्ट और आरे के स्थानीय लोगों ने पेड़ काटने की अनुमति देने के BMC ट्री अथॉरिटी के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने आरे को बाढ़ एरिया ओर जंगल घोषित करने की भी मांग की।

4 अक्टूबर 2019 को चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग की अगुआई वाली बेंच ने BMC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद 24 घंटे के भीतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL ने क्षेत्र में 2,000 से अधिक पेड़ काट डाले। अगले ही दिन याचिकाकर्ता हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के पास पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को और पेड़ काटने से रोक दिया और आरे में यथास्थिति का आदेश दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन पेड़ों को काटा जाना था, उन्हें पहले ही काट दिया गया था। MMRCL ने इसके बाद एक बयान में बताया कि 2,141 पेड़ काटे गए हैं।

स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, कुछ बॉलीवुड कलाकारों और राजनीतिक पार्टियों ने पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गईं, लेकिन अदालत ने इस इलाके को जंगल मानने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, कुछ बॉलीवुड कलाकारों और राजनीतिक पार्टियों ने पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गईं, लेकिन अदालत ने इस इलाके को जंगल मानने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी 'सेव आरे कैंपेन' में भाग लिया था

पेड़ों की कटाई को लेकर एक्टिविस्ट से लेकर कई बॉलीवुड अभिनेता तक सेव आरे कैंपेन के लिए सड़कों पर उतर आए। फडणवीस सरकार ने इसे देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी।

यहां पर 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं उर्मिला मातोंडकर ने पेड़ों की कटाई को निराशाजनक बताया था। उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को ट्वीट किया कि पेड़ों की कटाई रात में ही शुरू होने से यह साफ है कि यह एक भयानक गलती है।

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने 4 अक्टूबर 2019 को ट्वीट किया कि नोटिस अदालत की अनुमति के 15 दिन बाद तक होना चाहिए। नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरण ने 2019 में कहा था कि किसी भी आदिवासी या वन्यजीव की जगह को कार डिपो के लिए नहीं लिया जाएगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि मेट्रो परियोजना के यहां आने के बाद वन्यजीवन पर इसका असर पड़ेगा।
मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरण ने 2019 में कहा था कि किसी भी आदिवासी या वन्यजीव की जगह को कार डिपो के लिए नहीं लिया जाएगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि मेट्रो परियोजना के यहां आने के बाद वन्यजीवन पर इसका असर पड़ेगा।

उद्धव ने CM बनने के अगले ही दिन आरे के मेट्रो कार शेड को शिफ्ट किया

2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने भी आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारी विरोध के कारण मेट्रो कार शेड का हश्र नाणार ग्रीन रिफायनरी जैसा ही होगा। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में दोबारा आए तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

आदित्य ठाकरे ने 4 अक्टूबर 2019 को ट्वीट किया-पेड़ों को जिस तेजी से काटा गया, उसे देखते हुए मुंबई मेट्रो के अधिकारियों को PoK में क्यों नहीं तैनात किया जाना चाहिए? उन्हें पेड़ों को नष्ट करने की जगह आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने भेज देना चाहिए। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में BJP-शिवसेना ने भले ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरे को लेकर दोनों में साफतौर पर मतभेद सामने आए थे।

चुनाव के बाद BJP और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन CM को लेकर पेंच फंस गया। इसके बाद शिवसेना ने विपक्षी दल NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सूबे में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। शिवसेना के इस सियासी खेल से BJP को तगड़ा झटका लगा। इधर उद्धव ठाकरे की CM पद की ताजपोशी हुई और उधर अगली ही सुबह यानी 29 नवंबर 2019 को नई सरकार ने मेट्रो कारशेड का काम रोक दिया।

साथ ही इसे कांजूरमार्ग में सॉल्ट पैन लैंड पर बनाने की घोषणा कर दी। आरे में लगभग 800 एकड़ भूमि को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया। अक्टूबर 2020 में उद्धव राज्य सरकार ने मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर के माध्यम से कांजुरमार्ग भूमि के 102 एकड़ के भूखंड को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA को देने का आदेश दिया। इसके बाद MMRDA ने जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DMRCL को दे दी। DMRCL को ही प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए कार शेड और इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण करना था।

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस महीने की अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बता सकती है कि वह कांजूरमार्ग में कार शेड के लिए जमीन नहीं चाहती है और इसके बजाय इसे आरे में बनाने का फैसला किया है। इसके बाद कांजूरमार्ग भूमि पर निजी मुकदमा जारी रह सकता है, जबकि मेट्रो कार-शेड के लिए केंद्र बनाम राज्य के संघर्ष को खत्म कर सकता है।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इस महीने की अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बता सकती है कि वह कांजूरमार्ग में कार शेड के लिए जमीन नहीं चाहती है और इसके बजाय इसे आरे में बनाने का फैसला किया है। इसके बाद कांजूरमार्ग भूमि पर निजी मुकदमा जारी रह सकता है, जबकि मेट्रो कार-शेड के लिए केंद्र बनाम राज्य के संघर्ष को खत्म कर सकता है।

2020 में शिंदे ने ही BJP पर राजनीति करने का आरोप लगाया था

प्रोजेक्ट को कांजूरमार्ग में सॉल्ट पैन लैंड शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार ने विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि इस जमीन पर मालिकाना हक उनका है ऐसे में इजाजत जरूरी है। इसके बाद भी उद्धव सरकार ने इस पर काम जारी रखने की घोषणा की। ऐसे में केंद्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। 16 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को झटका देते हुए इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। समय-समय पर यह स्टे बढ़ता रहा।

दिलचस्प बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने कहा था कि MVA के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का आरे कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द करने और इसे कांजूरमार्ग शिफ्ट करने का फैसला जनहित में था। शिंदे ने आरोप लगाया कि विपक्षी BJP जनता के हितों की कीमत पर राजनीति कर रही है। साथ ही कांजूरमार्ग भूमि के मालिकाने हक पर केंद्र के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्र, राज्य और निजी संस्थाओं सहित विभिन्न दलों ने कांजूरमार्ग की जमीन पर दावा जताया है।

मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट में 27 स्टेशन होंगे, जिनमें से 26 अंडरग्राउंड होंगे। वर्तमान में टनलिंग का 98.6% काम पूरा हो चुका है। कार शेड के शिफ्ट होने से मेट्रो प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। 2015 में यह परियोजना 23,000 करोड़ रुपए की थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरे में रोक लगने से MMRCL को हर दिन देरी के लिए 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट में 27 स्टेशन होंगे, जिनमें से 26 अंडरग्राउंड होंगे। वर्तमान में टनलिंग का 98.6% काम पूरा हो चुका है। कार शेड के शिफ्ट होने से मेट्रो प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। 2015 में यह परियोजना 23,000 करोड़ रुपए की थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरे में रोक लगने से MMRCL को हर दिन देरी के लिए 4.2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री होने से ज्यादा प्रदूषण फैलेगा

MMRCL का तर्क है कि यह भूमि राज्य की है। यह डेयरी विकास विभाग के पास है, इसलिए अधिग्रहण की लंबी और महंगी प्रक्रिया से बचा जा सकता है। वहीं एक्टिविस्ट्स का कहना है कि प्रस्तावित कार शेड में धुलाई, रखरखाव और मेंटेनेंस की सुविधाएं होंगी। रेलवे कार शेड एक रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है, जो ज्यादा प्रदूषण का कारण बनता है।

एक्टिविस्ट कहते हैं कि शेड में गतिविधियों से तेल, ग्रीस और बिजली के कचरे के अलावा एसिड और पेंट जैसी खतरनाक सामग्री पैदा होगी। उनका कहना है कि अपशिष्टों को मीठी में छोड़ा जाएगा जो ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करेगा। साथ ही डिपो के निर्माण से ग्राउंड वाटर का भी गलत इस्तेमाल होगा।

वहीं MMRCL का कहना है कि वह किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करेगी। साथ ही नदी तट पर रेड कैटेगरी के उद्योगों की स्थापना पर मौजूदा प्रतिबंध 2015 में रद्द कर दिया गया था।