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भास्कर एक्सप्लेनर:टिकटॉक, कैमस्कैनर के बाद अब पबजी, अलीपे समेत 118 ऐप्स भी बैन; भारतीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा बन रहे थे 224 ऐप्स?

3 महीने पहले
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  • सूत्रों का कहना है कि चीन से कनेक्शन इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह
  • साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की थी

केंद्र सरकार ने 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया। फिर 27 जुलाई को 47 क्लोन ऐप्स को और अब बुधवार को 118 ऐप्स और बैन कर दिए हैं। अब तक सरकार ने सवा दो सौ ऐप बैन किए हैं। अब भी करीब ढाई सौ ऐप्स ऐसे हैं जिन पर सरकार नजर रख रही है।

सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा को खतरा बन रहे ऐप्स पर की गई है। अब सवाल उठता है कि यह ऐप्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन रहे हैं।

सरकार का फैसला क्या है और क्यों?

  • सरकार ने इन ऐप्स को बैन करने की तीन वजह बताई हैं। एक तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। दूसरा, इनकी वजह से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तीसरी, यह कानून-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं।
  • वैसे, सूत्रों का कहना है कि इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह चीन है। दरअसल, इन ऐप्स में अधिकांश का मैनेजमेंट चीन में है। चीन कानून के तहत वहां से ऑपरेट कर रही कंपनियों को चीन में सर्वर रखना अनिवार्य है। उन्हें अपना डेटा खुफिया एजेंसियों से शेयर करना पड़ता है।
  • इसका मतलब यह है कि जिन चीनी ऐप्स का इस्तेमाल हम करते हैं, उनका सर्वर चीन में है। इससे भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी को खतरा है। साथ ही डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कर चीन प्रोफाइलिंग कर रहा है। यह कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर खतरा पैदा करता है।
  • भारत-चीन सीमा पर हिंसक झड़पों की पृष्ठभूमि से जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। इससे पहले 29 जून को टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर और कैमस्कैनर जैसे 59 लोकप्रिय ऐप्स बैन हुए थे और एक महीने बाद 47 और ऐप्स बैन किए गए थे।

किस कानून के तहत इन ऐप्स को बैन किया गया है?

  • सरकारी बयान के मुताबिक यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए और आईटी रूल्स 2009 के तहत की है। विभाग को इन ऐप्स से डेटा के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी।
  • गृह मंत्रालय से जुड़े इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी इन ऐप्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। बड़े स्तर पर इन ऐप्स के खिलाफ माहौल बना हुआ था, इस वजह से यह कार्रवाई की गई है।

पबजी तो दक्षिण कोरियाई कंपनी है, फिर बैन क्यों हुई?

  • प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड (पबजी) समेत 118 ऐप्स बैन किए हैं। यह बात सच है कि पबजी को दक्षिण कोरियाई वीडियो गेमिंग कंपनी ब्लूहोल ने डेवलप किया है। लेकिन चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेन्सेंट की इसमें हिस्सेदारी है।
  • पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा है। कुछ राज्यों ने तो इसे अस्थायी तौर पर बैन भी किया था। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया था कि पैरेंट्स, एजुकेटर्स और सरकारी संगठनों से राय लेकर सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएगा।
  • साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी भले ही कोरियाई हो, यदि सर्वर चीन में है, तो डेटा वहां जरूर कलेक्ट हो रहा होगा। जिन ऐप्स में चीनी कंपनियों का पैसा लगा है उससे खतरा है। ऐसी कंपनियों को वहां की सरकार से यूजर डेटा शेयर करना होता है।
  • सरकार ने इन ऐप्स पर निगरानी की प्रक्रिया निर्धारित की है। आईटी मंत्रालय को भारत में ऐप्स की निरंतर जांच के लिए एक कानून बनाने को कहा गया है। एक अफसर ने कहा कि एक कमेटी बनाई है, ताकि लिस्ट फाइनल हो सके।

जिन भारतीय ऐप्स में चीन का पैसा लगा है, उनका क्या होगा?

  • फिलहाल, सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन यदि चीनी कंपनियों के निवेश वाले ऐप्स और कंपनियों पर नजर है तो इनका नंबर भी लग सकता है।
  • वैसे, जिन कंपनियों में चीनी निवेश हैं, उनमें बिग बास्केट, बायजूस, ड्रीम-11, डेल्हीवरी, हाईक, फ्लिपकार्ट, मेकमाईट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम और पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, डेलीहंट जैसे ऐप्स भी शामिल हैं।
  • चीनी कंपनियों के निवेश वाले ऐप्स पर बैन लगने के बाद बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा एक तबका इन ऐप्स में हुए निवेश को लेकर सवाल उठा रहा है। इससे लग रहा है कि यह मसला जल्दी खत्म होता नहीं दिखता है।

बैन किए गए ऐप्स की सूची देखने के लिए इस पर क्लिक करें

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