चिदंबरम के कानून में फंसे राहुल-सोनिया:ED की ताकत के सामने CBI और NIA भी फेल, किसी पर हाथ डालने के लिए नहीं चाहिए परमिशन

4 महीने पहलेलेखक: अभिषेक पाण्डेय / नीरज सिंह

राहुल गांधी से लगातार दो दिन पूछताछ के बाद ED फिर सुर्खियों में है। दस साल पहले तक ED शायद ही कभी सुर्खियों में आती थी, लेकिन इन दिनों तो CBI से ज्यादा ED-ED का शोर है।

ED विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी PMLA लागू होने के बाद से है। इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने PMLA का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है दो नंबर के पैसे को हेरफेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून।

मजेदार बात यह कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने। अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है।

आइए खबर में आगे बढ़ने से पहले एक पोल में हिस्सा लेते हैं।

ED को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, कर सकती है संपत्ति भी जब्त

आपको 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने CBI को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे।

मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी CBI को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हां, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब CBI कहीं भी जा सकती है। पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है।

करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी CBI को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है।

वहीं नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA को बनाने की कानूनी ताकत NIA Act 2008 से मिलती है। NIA पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है।

इससे उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की ताकत से लैस ED केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है।

ED छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि, अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता।

जमानत की बेहद कड़ी शर्तें: अदालत को सरकारी वकील को सुनना जरूरी

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली-आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी।

दूसरी- इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को ये तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है।

इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है।

अब उन कांग्रेसी नेताओं को जानते हैं जो ED के लपेटे में हैं

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया और राहुल गांधी

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अगस्त 2014 में ED ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ED ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया। साथ ही ED ने सोमवार और मंगलवार को राहुल से इस मामले में पूछताछ की है।

पंचकुला लैंड केस: भूपिंदर सिंह हुड्डा

ED ने 26 अगस्त को हरियाणा के पूर्व CM भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ AJL मामले में चार्ज शीट दायर की थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपए का प्लॉट एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था।

पंचकुला स्थित इस भूखंड को 2018 में ED ने कुर्क कर लिया था। AJL नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था।

आय से अधिक संपत्ति: डीके शिवकुमार

3 सितंबर 2019 को ED ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 दिन तक पूछताछ हुई थी।

INX मीडिया: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम

INX मीडिया मामला भी इसका एक उदाहरण है। पी. चिदंबरम पर न केवल विदेशी निवेश के लिए INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड यानी FIPB से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने का आरोप लगा बल्कि CBI ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। ED ने चिदंबरम से पूछताछ भी की थी। इसी मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति भी गिरफ्तार हो चुके हैं।

जमीन खरीद घोटाला: रॉबर्ट वाड्रा

2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की थी। रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन इसके डायरेक्टर थे। आरोप है कि इस कंपनी के नाम पर वाड्रा ने बीकानेर में कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी, फिर ऊंचे दाम पर बेच दी। ED ने मनी वाड्रा पर लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से अब तक 11 से ज्यादा बार पूछताछ हो चुकी है।

स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी: फैसल पटेल

गुजरात के कारोबारी चेतन और नितिन संदेसरा के खिलाफ स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल और दामाद इरफान सिद्दीकी से पूछताछ की थी।

अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से फर्टिलाइजर घोटाले में ED ने 2021 में पूछताछ की थी। 2020 में ही ED ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सुरेश कलमाडी

ED ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला यानी CWG मामले में सुरेश कलमाडी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी:

ED ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर हवाला ऑपरेटरों की मदद से प्रॉपर्टी जुटाने के आरोप में केस दर्ज किया है। ED ने इस मामले में रतुल को गिरफ्तार भी किया था।

क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग?

मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को वाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा है, जिसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन वास्तव में पैसे का मूल सोर्स कोई आपराधिक या अवैध गतिविधि होती है। धोखेबाज इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवैध रूप से इकट्ठा पैसे को छिपाने के लिए करते हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छुपाने की प्रोसेस है, जो अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए से मिलता है। यानी अवैध तरीके से मिले पैसे को एक वैध स्रोत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ड्रग डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, नेता करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं।

खबरें और भी हैं...