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गुड न्यूज / डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी को केंद्र की मिली मंजूरी, 76 लाख लोगों के लिए बनेंगे 17 लाख आवासीय भवन



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  • नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को केंद्र ने किया अधिसूचित
  • 5 लाख घर गरीब परिवारों के लिए बनाए जाएंगे

Dainik Bhaskar

Oct 13, 2018, 04:41 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी को केंद्र की सहमति मिल गई है। इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है। डीडीए ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में पिछले माह ही लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास कर केंद्र को भेजी था। 

 

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार पॉलिसी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। नई आवासीय योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) डेवलपर की भूमिका निभाएगा। वह एकत्रित जमीन पर स्कूल, पार्क, सड़क, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्टेडियम जैसी सुविधाओं के लिए जमीन आरक्षित और विकास कर बाकी जमीन का हिस्सा किसान या बिल्डर को वापस कर दिया जाएगा।   
 

डीडीए की लैंड पूलिंग योजना के लागू होने पर 17 लाख आवासीय भवन बनेंगे। इसमें 76 लाख लोगों के रहने के लिए जगह मिलेगी। न्यूनतम 2 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। योजना में फ्लोर एरिया रेशियो 400 से कम कर 200 किया गया है। वहीं, 5 लाख घर गरीब परिवारों को बनेंगे। अनधिकृत रूप से मकान बना अवैध रूप से बेचने पर रोक लगेगी।


जानकारों का कहना है कि लैंड पूलिंग योजना को लागू करने में कई दिक्कतें हैं। दिल्ली में पानी का संकट नीति को लागू करने में बड़ी बाधा है। हालांकि योजना में सेंट्रल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। जिसमें सीवेज ट्रीट कर उपयोग किया जाएगा। वहीं, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है। नई योजना में समस्या गंभीर हो सकती है।

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