दिल्ली / 300 अनधिकृत कॉलोनियों की बाउंड्री तय, डीडीए 15 तक पोर्टल पर अपलोड करेगा नक्शे



Boundary of 300 unauthorized colonies fixed, DDA will upload maps on portal till 15
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Boundary of 300 unauthorized colonies fixed, DDA will upload maps on portal till 15

  • अनधिकृत कॉलोनियां नियमित करने के काम में तेजी, सर्वे ऑफ इंडिया के मदद से नक्शे हो रहे तैयार
  • आरडब्ल्यूए या किसी भी आम नागरिक को एतराज होने पर 15 दिन में आपत्ति दर्ज करानी होगी 
     

Dainik Bhaskar

Nov 11, 2019, 01:32 AM IST

आनंद पवार | नई दिल्ली . राजधानी की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उनकी बाउंड्री मार्क करने का काम तेजी से किया जा रहा है। डीडीए ने 300 अनधिकृत कॉलोनियों की बाउंड्री पूरी कर ली है और उनका नक्शा बना लिया है। कई कॉलोनियां शाहदरा के आसपास की हैं। ये नक्शे 15 नवंबर तक डीडीए की वेबसाइट से लिंक पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डीडीए अभी इस पोर्टल को बना रहा है। इन नक्शों के देखने के बाद जनता या आरडब्ल्यूए पदाधिकारी अपनी कॉलोनी की बाउंड्री वाॅल से संबंधित कोई भी एतराज होने पर डीडीए के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

 

आपत्ति दर्ज कराने के लिए डीडीए 15 दिन का समय देगा। डीडीए ने जनवरी, 2020 तक सभी कॉलोनियों के नक्शे तैयार करने की डेडलाइन रखी है।   अनधिकृत कॉलोनियों के नक्शेे बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया, डीडीए और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया से वर्ष 2015 तक के सेटेलाइट मैप मंगाए गए हैं। इन मैप का वर्ष 2008 में आरडब्ल्यूए की तरफ से दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराए गए मैप से मिलान किया जा रहा है। इसमें बिल्डअप एरिया से लेकर कॉलोनी के एक्सटेंशन तक की जानकारी मिल रही है। जो नक्शा तैयार किया जा रहा है, उसमें किसी भी कॉलोनी का जनवरी, 2015 तक का एक्सटेंशन ही शामिल किया गया है।

 

लोगों काे मालिकाना हक के लिए आॅनलाइन आवेदन ही देना होगा

 

  •  किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में घरों की कट ऑफ डेट जनवरी, 2015 तक को माना है। इसके बाद के घर नियम से बाहर हैं।
  •  इसके साथ ही वेब पोर्टल पर पाेस्ट किए गए मैप देखकर आरडब्ल्यूए अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगी। 
  •  किसी भी कॉलोनी के लोगों को  अपने घर की मालिकाना हक पाने के लिए पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। इसमें जमीन का मालिक और उसका आकर सहित कब से रह रहे हैं। 
  •  डीडीए के अधिकारी पोर्टल पर संपत्ति मालिक की जानकारी की जांच करने के मौके पर जांच करेंगे। इसके साथ ही संपत्ति मालिक को कन्वेंश डीड जारी की जाएगी। 
  •  इसके बाद कन्वेंश डीड के साथ संपत्ति मालिक को राजस्व विभाग में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करना होगा। यहां स्टांप ड्यूटी जमा करने पर रजिस्ट्री हो जाएगी।  

इधर, 27 हाउसिंग सोसायटियों की मांग- अंदर के विकास कार्य सरकार अपने फंड से कराए

सोसायटियों के अंदर सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइट और पार्क के मेंटनेंस मेंं सरकारी मदद को लेकर रविवार को 27 हाउसिंग सोसायटियों की माविला अपार्टमेंट मयूर विहार फेस-1 में बैठक हुई। इसमें मयूर विहार, पटपड़गंज की सोसायटियों के पदाधिकारियों ने दूसरी कॉलोनियों की तरह अपने विकास कार्यों के  के लिए सरकार की तरफ से बजट आवंटन की मांग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि यह मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में सोसायटियों के आसपास फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण पर चर्चा हुई।

 

यह भी मिलेगी सुविधा 

डीडीए अनधिकृत कॉलोनियों में हेल्प डेस्क लगाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज और कन्वेंश डीड से लेकर रजिस्ट्री करने तक की प्रक्रिया समझाई जाएगी । इसमें उनको कौन सा दस्तावेज तैयार रखना है। कैसे आवेदन करना है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया हेल्प डेस्क पर मौजूद डीडीए के अधिकारी अनधिकृत कॉलोनी में मालिकाना हक पानी की प्रक्रिया लोगों को समझाने में मदद करेंगे।

 

15 नवंबर तक शुरू होगा पोर्टल

300 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों की बाउंड्री मार्क कर डीडीए की वेबसाइट से लिंक पोर्टल पर जल्द  अपलोड कर दी जाएंगी।  पोर्टल की शुरुआत 15 नवंबर तक करने की तैयारी है। नक्शे देखकर आरडब्ल्यूए अपनी कॉलोनी की बाउंड्री जांचेंगे और आपत्ति होने पर 15 दिनों के अंदर उसे बताएंगे। हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी। - तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

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