दिल्ली / पार्किंग मैनेजमेंट और ऑटो किराए पर दिल्ली सरकार और अधिकारी आए आमने-सामने



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

  • दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर फिर बढ़ सकता है विवाद
  • परिवहन सचिव ने एलजी-सीएम और परिवहन मंत्री को लिखी है चिट्‌ठी

Dainik Bhaskar

Jun 05, 2019, 05:00 AM IST

नई दिल्ली (अखिलेश कुमार). दिल्ली में उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार की शक्ति का विवाद फिर सामने आने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप सरकार में नया मामला परिवहन मंत्री और नौकरशाही के बीच पार्किंग रूल्स और ऑटो रिक्शा किराया की अधिसूचना की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी को लेकर विवाद है। फाइल इतनी बार मंत्री की तरफ से विभाग को लौटाई जा चुकी कि परिवहन सचिव ने ट्रांजिक्शन ऑफ बिजनेस रूल के नियम 57 के हवाले से नियम टूटने की जानकारी 7-8 पेज की चिट्‌ठी लिखकर उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री को दी है। चिट्‌ठी को मंत्री की उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री से शिकायत भी माना जा रहा है। ऐसे में एक्शन मोड में आई चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है।

 

 
दिल्ली पार्किंग मैनेजमेंट रूल्स और ऑटो रिक्शा किराया वृद्धि की अधिसूचना सिर्फ इसीलिए अटकी है कि मुख्य सचिव सहित नौकरशाही ये चाहती है कि इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाए। जबकि परिवहन मंत्री दोनों फाइल 3-4 बार यह लिखकर अधिसूचना के लिए लौटा चुके हैं कि मैं सक्षम हूं, अधिसूचना जारी कर दें। पार्किंग रूल्स का ड्राफ्ट जनवरी, 2018 में प्रकाशित हुआ था, तभी से फाइल फुटबाल की तरह अधिसूचना के लिए घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ईपीसीए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट दे चुकी है। पहले मामला मंत्री की मंजूरी के बिना अटका था और अब अधिकार क्षेत्र पर अटक गया है। अधिसूचना के बाद पार्किंग चार्ज बढ़ने, अवैध पार्किंग का टो-चार्ज दोगुना पहुंचने के अलावा कई तरह की सख्ती लागू होगी।

 

दूसरा मामला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा चालकों का किराया बढ़ाने के फैसले की अधिसूचना से जुड़ा है। ऑटो रिक्शा किराया वृद्धि से जुड़ी पुरानी अधिसूचना व परिवहन अधिनियम व नियम का हवाला देकर नौकरशाही उपराज्यपाल की मंजूरी चाहता है। यहां तक की मुख्य सचिव भी कानून विभाग की तरफ से मिली अपरोक्ष इसी तरह की राय पर उपराज्यपाल से मंजूरी की बात लिख चुके हैं। आप सरकार ये अधिसूचना जल्दी चाहती है।

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