दिल्ली मेट्रो / डीएमआरसी ने काम की मांगी अनुमति, सरकार ने कहा- फंड शर्त नहीं बदलेंगे



DMRC seeks permission for work, government says - fund terms will not change
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DMRC seeks permission for work, government says - fund terms will not change

  • मेट्रो फेज-4 विवाद में नया मोड़: डीएमआरसी कहा था- केंद्र के साथ अपने विवाद खुद सुलझाएं
  • दिल्ली सरकार ने 19 दिसंबर, 2018 को 3 कॉरिडोर को डबल डेकर करने के साथ 6 कॉरिडोर मंजूर किए थे

Dainik Bhaskar

Apr 12, 2019, 05:26 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो फेज-4 के केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर तीन कॉरिडोर पर काम शुरू करने की अनुमति दिल्ली सरकार नहीं देगी। वित्त वर्ष 2018-19 के अंतिम महीने में इस फेज के लिए 200 करोड़ रुपए पास करने के साथ जो शर्त केंद्र सरकार से फंडिंग पैटर्न बदलवाने की लगाई थी, उसमें ढिलाई देने से डीएमआरसी को इनकार कर दिया है।

 

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डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था कि फंड खर्च करने व फेज-4 में केंद्र से मंजूर तीनों कॉरिडोर पर काम शुरू करने की जो शर्तें लगाई हैं उन्हें हटाएं। साथ ही कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट के मंजूर प्रस्ताव में बदलाव कराने की शर्त केंद्र व राज्य सरकार के बीच का विवाद है, उस मामले को राज्य सरकार खुद टेकओवर करे। लेकिन दिल्ली सरकार ढिलाई देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को फिर से साफ किया है कि रुख में बदलाव नहीं होगा जो शर्तें लगाई हैं, उन्हें पूरा करके ही फंड इस्तेमाल करें। 

 

दिल्ली कैबिनेट ने मेट्रो फेज-4 में 6 कॉरिडोर पास किए

सूत्रों के अनुसार डीएमआरसी के जनरल मैनेजर आशु शर्मा ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मंजूरी कॉरिडोर पर काम शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में साफ किया था कि दिल्ली कैबिनेट ने मेट्रो फेज-4 में 6 कॉरिडोर पास किए। उसमें स्टेट जीएसटी की भरपाई, भूमि अधिग्रहण व अन्य खर्च की राशि की भरपाई केंद्र सरकार की तरफ से करने की बात कही गई थी जिसे बदल दिया गया। फिर कॉरिडोर भी 6 की बजाय तीन कर दिए उसमें भी दिल्ली सरकार से राय नहीं ली गई। इस मामले में भास्कर ने डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल से संपर्क किया तो दयाल ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। 

 

दिल्ली सरकार को इन पर है आपत्ति 

  • दिल्ली का अंशदान 3 कॉरिडोर में 2295 करोड़ था जिसे नए केंद्रीय कैबिनेट ने  3399.06 करोड़ रुपए कर दिया जबकि केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी 1227 करोड़ रुपए से घटाकर 755.14 करोड़ रुपए कर ली 
  • दिल्ली कैबिनेट ने एसजीएसटी की भरपाई को मना किया था जिसमें केंद्र ने 1243.31 करोड़ और जमीन पर पुनर्वास के लिए 2447.19 करोड़ रुपए कर दिया है। 
  • दिल्ली सरकार ने बीते वित्तवर्ष में 200 करोड़ रुपए जारी किए थे जिसमें अब पत्र भेजकर कहा कि काम दिल्ली के खर्च की हिस्सेदारी 19 दिसंबर 2018 के कैबिनेट फैसले के हिसाब से बदलने पर ही मेट्रो फेज-4 का काम शुरू करें। 
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