सख्ती / एंबुलेंस काे रास्ता न देने पर लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना, मोटर वाहन संशोधन बिल को मंजूरी



Failure of 10 thousand for not giving ambulance route
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Failure of 10 thousand for not giving ambulance route

Dainik Bhaskar

Jun 25, 2019, 12:07 PM IST

नई दिल्ली | केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल काे मंजूरी दे दी। इसमें ट्रैफिक नियमाें के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है। एंबुलेंस जैसे वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रु. तक जुर्माना लगेगा। अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर भी 10 हजार रु. जुर्माना देना होगा। यह बिल पहले राज्यसभा में लंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद निरस्त हो गया था।


सूत्रों ने बताया कि इस बिल में नाबालिगों के गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरस्पीड और ओवरलाेडिंग पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान है। ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया ताे एक लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। बिल के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी परखा है।

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हाेगा:

  • इोवरस्पीडिंग के लिए 1,000 से 2,000 अाैर बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। 
  • बिना हेलमेट दाेपहिया चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही 3 माह के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा।
  • नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए अपराध किया ताे गाड़ी मालिक-अभिभावक दोषी हाेंगे। 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना हाेगा। रजिस्ट्रेशन भी रद्द हाेगा।
  • ट्रैफिक नियम ताेड़ने पर कम से कम 100 की जगह 500 रुपए जुर्माना। अधिकारियों का आदेश नहीं मानने पर 500 की जगह दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 
  • गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा।


डीएनए प्राेफाइलिंग बिल भी मंजूर: प्रधानमंत्री माेदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डीएनए प्राेफाइलिंग बिल भी मंजूर किया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नाेलाॅजी के इस्तेमाल का प्रावधान है। यह बिल जनवरी में लाेकसभा में पारित हाे गया था लेकिन राज्यसभा में अटका था। इसे आने वाले दिनाें में संसद में पेश किया जाएगा।  

एनआईए काे मजबूत करने के लिए दाे कानूनाें में संशाेधन काे मंजूरी : एनआईए काे विदेशाें में भी आतंकवाद के मामलाें की जांच का अधिकार देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दाे कानूनाें में संशाेधन काे मंंजूरी दी है। एनआईए एक्ट और गैर कानूनी गतिविधि राेकथाम कानून में संशाेधन के लिए दाे अलग-अलग बिल संसद में पेश किए जाएंगे। इन संशाेधनाें से एनआईए काे साइबर क्राइम और मानव तस्करी के मामलाें की जांच का भी अधिकार मिलेगा।

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