एजुकेशन / डीयू ने नहीं बनाई गवर्निंग बॉडी, उच्च शिक्षा सचिव को 28 कॉलेजों का फंड रोकने का निर्देश

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  • शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए निर्देश
  • 12 कॉलेजों को दिल्ली सरकार देती है 100 फीसदी अनुदान और 16 कॉलेज को 5 फीसदी का अनुदान

Apr 25, 2019, 02:26 AM IST

नई दिल्ली. डीयू की दाखिला प्रक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेज में शत प्रतिशत और 16 कॉलेज में 5 फीसदी अनुदान की राशि रोकने का निर्देश दिया है।

 

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से उच्च शिक्षा सचिव को दिए गए निर्देश में साफ कहा गया है कि 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का गठन डीयू प्रशासन ने नहीं किया है। इससे पहले 2017 में भी गवर्निंग बॉडी गठित नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली सरकार और डीयू प्रशासन के बीच खूब खींचतान चली थी। सरकार ने फंड भी रोका था।

 

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अप्रैल को उच्च शिक्षा सचिव को लिखित निर्देश में कहा है कि जब तक इन कॉलेजों में प्रबंध समिति (गवर्निंग बॉडी) नहीं बन जाती है, तब तक फंड जारी न करें। दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों के लिए सलाना 350 करोड़ रु. फंड बजट में रखा हुआ है।

 

इन कॉलेज में प्रबंध समितियों का कार्यकाल 9 मार्च को समाप्त हो चुका हैै, जिसे लेकर 20 मार्च को मनीष सिसोदिया ने डीयू वीसी प्रो. योगेश त्यागी को पत्र लिखकर 3 माह कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था। डीयू से जुड़े अधिकारी बताते हैं फंड रोके जाने से सैलरी सहित अन्य तरह के कार्य पर भी असर पड़ेगा। डीयू के पूर्व कार्यकारी परिषद सदस्य डॉ. एके भागी ने इसे पढ़ाई में बाधा पहुंचाने वाला बताया है। एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव का कहना है कि गवर्निंग बॉडी में पिछली बार भी दबाव में नियुक्तियां की गई थीं जिसका असर पढ़ाई पर पड़ा था।

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