एक्शन / दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने लगाया 50 करोड़ रुपए का जुर्माना



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  • रिहायशी इलाकों में संचालित स्टील पिकलिंग यूनिट्स बंद नहीं कराने पर कार्रवाई
  • एनजीटी ने एनजीओ ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन की याचिका पर यह निर्देश दिए हैं

Dainik Bhaskar

Oct 17, 2018, 04:24 AM IST

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। शहर के रिहायशी इलाकों में संचालित स्टील पिकलिंग यूनिट्स बंद नहीं करवाने पर एनजीटी ने यह कार्रवाई की।

 

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाते हुए एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने कहा कि स्पष्ट आदेश के बाद भी पिकलिंग यूनिट बंद नहीं की गईं। सरकार तुरंत प्रभाव से यह यूनिट बंद करवाए। एनजीटी ने एक एनजीओ ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन की याचिका पर यह निर्देश दिए हैं।

 

संगठन ने एनजीटी का वह फैसला लागू करवाने की मांग की थी, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिहायशी इलाकों में संचालित स्टील पिकलिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में यह यूनिट्स प्रतिबंधित हैं। 

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