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नई दिल्ली. देश में जातिगत जनगणना और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग शुक्रवार को फिर संसद में उठी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद ने 2021 की जनगणना जातिवार कराए जाने और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी की आबादी 54% से अधिक है। 27% आरक्षण होने के बावजूद विभिन्न सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी।
वहीं, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, बल्कि हर स्थान पर भीड़ ही दिखती है। 1951 में देश की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी जो 2011 में 121 करोड़ के पार पहुंच गई और 2025 तक 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या गुणांक में बढ़ती है जबकि संसाधनों में कम बढ़ोतरी होती है। सरकार को ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए जो ‘हम दो हमारे दो' पर आधारित हो और इसका पालन नहीं करने वालों को हर तरह की सुविधाओं से न सिर्फ वंचित करना चाहिए बल्कि किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से भी रोका जाना चाहिए।
रिकॉर्ड: बिना लंच-डिनर ब्रेक के 12 घंटे तक चली लोकसभा की कार्यवाही
बजट सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में ऐतिहासिक समय तक कार्यवाही चलती रही। गुरुवार को बिना लंच और डिनर ब्रेक के लगातार 12 घंटे तक कामकाज हुआ। बजट सत्र के दूसरे भाग में इस साल की सबसे लंबी कार्यवाही लोकसभा में रात 11 बजकर 57 मिनट तक चलती रही, जो सामान्य कार्यवाही से करीब 6 घंटे ज्यादा है। लोकसभा ने गुरुवार को देर रात तक काम किया, जिसमें अनुदान मांगों पर बहस के दौरान 12 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया। इस दौरान लंच और डिनर के लिए ब्रेक तक नहीं लिया गया। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में आम तौर पर सुबह 11 से शाम 6 बजे तक करीब 7 घंटे काम होता है।
लोकसभा: भाजपा ने अपने सांसदों को 16 मार्च के लिए व्हिप जारी किया
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को 16 मार्च को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। उस दिन केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। अनुदानों मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष गिलोटिन लागू करेंगे और इसके बाद सभी अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा में शुक्रवार को रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगे पारित हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लगे नागरिकता संशोधन कानून विरोधी पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया।
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में लागू हैं दो बच्चों की नीतियां
10 मध्य प्रदेशः है।
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