नियम / मल्टीलेवल पार्किंग से 500 मीटर के दायरे में नहीं खड़ा कर सकेंगे वाहन



Vehicles not permited to park within 500 meters of the multilevel parking
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Vehicles not permited to park within 500 meters of the multilevel parking

  • सरकार ने दिल्ली पार्किंग रूल्स-2019 का ड्राफ्ट अधिसूचित कर मांगे सुझाव 
  • पार्किंग के अलावा अवैध तरीके से खड़े वाहनों को उठा ले जाएगी एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस

Dainik Bhaskar

Jun 14, 2019, 04:12 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेंटीनेंस एंड मैनेजमेंट पार्किंग ऑफ पार्किंग प्लेसेस रूल्स-2019 को अधिसूचित कर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि जहां मल्टीलेवल पार्किंग बनी होगी, उसके आसपास 500 मीटर एरिया को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा।

 

अगर ऑन स्ट्रीट पार्किंग बहुत जरूरी हुई तो वो 3 गुना महंगी होगी। 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर नो पार्किंग जोन में अगर कोई वाहन खड़ा मिलता है तो एमसीडी, एनडीएमसी या छावनी बोर्ड उसे उठा ले जाएगी। अगर सड़क इससे चौड़ी है तो ट्रैफिक पुलिस वाहन ले जाएगी। 90 दिन में वाहन नहीं छुड़ाने और 15 दिन का नोटिस देने पर भी वाहन मालिक नहीं आया तो वाहन नीलाम कर दिया जाएगा। 


पार्किंग के इतर अवैध तरीके से खड़े वाहन उठाने का चार्ज दोपहिया वाहनों का 200 रुपए, चार पहिया का 400 रुपए, एलजीवी 1000 रुपए और भारी वाहन का 1500 रुपए होगा। एमसीडी को यह चार्ज उस एजेंसी को देना होगा जिससे वह वाहन टो करवाएगी। वाहन मालिक जब अपना छुड़वाने जाएगा तो उसे इस चार्ज के अलावा जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अभी तय किया जाना बाकी है। 48 घंटे में वाहन नहीं छुड़ाया तो अतिरिक्त चार्ज क्रमश: 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए दैनिक चुकाने होंगे। 


पार्किंग के बारे में वह सब जो आप जानना चाहते हैं 

 

  • 90 दिन में वाहन नहीं छुड़ाने पर 15 दिन का नोटिस, फिर नीलाम
  • 1 घंटे वाहन खड़ा करने पर कम फीस, उसके बाद अतिरिक्त चार्ज

पार्किंग से जुड़ी ये बातें भी जानें

पीक ऑवर और ऑफ पीक ऑवर, कम समय के लिए व ज्यादा समय के लिए, वीक डेज व वीकेंड के हिसाब से पार्किंग शुल्क परिवहन मंत्री की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय अपैक्स कमेटी तय करेगी। शॉर्ट टर्म पार्किंग एक घंटे की होगी। 
पार्किंग में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाना होगा और वहां 24 घंटे ऑपरेटर या कर्मी मौजूद रहेगा।


इन नियमों का रखना होगा ध्यान 

 

  • रिहायशी एरिया के लिए आरडब्ल्यूए से एजेंसियां पार्किंग प्लान बनाएंगी। इलाके से दूर पार्किंग होने की दशा में पार्किंग संचालक शटल सर्विस रखेंगे। किराया पार्किंग फीस में शामिल होगा। 
  • रिहायशी इलाके की पार्किंग दूर होने पर लोगों को शटल सर्विस की सुविधा भी मिलेगी, पार्किंग फीस में जुड़ेगा पैसा।
  • रिहायशी इलाके में खाली प्लॉट है और उसे पार्किंग चलाने को कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो छूट मिलेगी। मल्टीलेवल पार्किंग वहां बनाता है तो टैक्स व अन्य इंसेंटिव स्थानीय एजेंसी देगी। 
  • गली, रोड या सरकारी जमीन पर कहीं 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन खड़े मिले तो जब्त कर लिए जाएंगे 
  • रिहायशी इलाके में मुख्य सड़कों का एक हिस्सा इमरजेंसी लेन होगी जिसमें पार्किंग की छूट नहीं रहेगी। 
  • पार्किंग फीस से एजेंसी को जो राजस्व मिलेगा, उसे फुटपाथ ठीक करने, महिला सुरक्षा और संबंधित एरिया के विकास में खर्च किया जाएगा। 

 

48 घंटे में वाहन नहीं छुड़ाया तो अतिरिक्त चार्ज 

 

  • रोज के हिसाब से देने होंगे वाहन मालिक को, जुर्माना अभी तय किया जाना बाकी है। 
  • 200 रु., 500 रु., 1000 रु. और 1500 रुपए
  • पार्किंग में देनी होगी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा 

 

रूल्स से संबंधित सुझाव या आपत्ति है तो यहां भेजें 
ड्राफ्ट अधिसूचना पर 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे हैं। अगर कोई आपत्ति या सुझाव है तो परिवहन आयुक्त, 5/9 अंडरहिल रोड, दिल्ली-110054 या मेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। ड्राफ्ट की कॉपी परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in पर भी मौजूद है। 

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