दिल्ली / सिसोदिया ने भूमि और सेवा के मामले अपने पास भेजने के आदेश किए जारी



War of rights between the Delhi government and LG over service and land issues
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War of rights between the Delhi government and LG over service and land issues

  • सरकार और एलजी के बीच फिर बढ़ सकती है तल्खी

Dainik Bhaskar

May 18, 2019, 06:10 AM IST

नई दिल्ली. सेवा और भूमि विषय को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की जंग फिर शुरू हो सकती है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक स्थायी आदेश जारी कर कहा है कि सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और बोर्ड में पद सृजित करने की शक्ति उनके पास होगी और अधिकारी महत्वपूर्ण सेवा मामलों को उनके संज्ञान में लाएंगे।

 

पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादास्पद मुद्दे पर खंडित आदेश जारी किया था कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवा किसके नियंत्रण में होनी चाहिए। इस मामले को शीर्ष अदालत की वृहद पीठ को भेज दिया था। सिसोदिया ने अप्रैल माह में जारी आदेश में कहा कि प्रस्तावों का निस्तारण वित्त मंत्री के स्तर पर किया जाएगा।

 

भूमि से जुड़े प्रस्तावों की जांच शीर्ष अधिकारी करेंगे :

आदेश में कहा गया कि मामलों की पड़ताल विभाग के उपसचिव या विशेष सचिव या शीर्ष अधिकारी करेंगे, लेकिन निस्तारण वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा। आदेश का आधार बताते हुए कहा गया कि ‘नीतिगत निर्णयों की जरूरत वाले सभी महत्वपूर्ण मामले उपमुख्यमंत्री/वित्त मंत्री के संज्ञान में लाए जा सकते हैं।’

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