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नाबालिग के साथ सहमति से बना संबंध भी दुष्कर्म, सजा से बच नहीं सकते-हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा-केंद्र और राज्य सरकार पॉक्साे कानून का प्रचार करे ताकि युवक बच सकें।

Dainik Bhaskar

Jun 14, 2018, 12:08 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट

  • पॉस्को कानून का और अधिक प्रचार-प्रसार करेँ।
  • मंशा आज की पीढ़ी को बचाने की।

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बचाव संबंधी कानून पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को कहा कि नाबालिग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने पर भी इस कानून के तहत प्रस्तावित न्यूनतम दस साल की सजा से बचा नहीं जा सकता। पॉस्को के प्रति लोगों को जागरूक करें...

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एवाई कोगजे की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिए कि वह पॉक्सो कानून के बारे में और बेहतर ढंग से प्रचार करे ताकि नई पीढ़ी के युवा ऐसी सजा से बच सकें। इससे उनका पूरा कैरियर और जीवन का एक महत्वपूर्ण दशक बर्बाद हो सकता है। पॉक्सो कानून से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार को इस बारे में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, पर्चों और अन्य माध्यमों के जरिए पॉक्सो कानून की इस व्यवस्था के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों में इस संबंध में जागरूकता आ सके।

अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई

अदालत ने इसके समक्ष विचाराधीन एक मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई और कहा कि अदालत कानूनी प्रावधानों का पालन करने को बाध्य है और यह ऐसे मामले में विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने गुजरात के मुख्य सचिव, गृह सचिव अौर माध्यमिक शिक्षा सचिव और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को राज्य में भी पॉक्सो कानून के बारे में प्रचार करने के निर्देश दिए। मज्ञातव्य है कि देवभूमि द्वारका में पॉक्सो के आरोपी को निचली अदातल ने 28 अप्रैल 2017 को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को पॉक्सो कानून के बारे में लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि युवक इससे बच सकें।

प्रतीकात्मक तस्वीर। प्रतीकात्मक तस्वीर।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।प्रतीकात्मक तस्वीर।
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