अहमदाबाद / मंगलवार को गुजरात का बजट, रोजगार-जीडीपी को प्राथमिकता



उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल और सीएम विजय रूपाणी की फाइल तस्वीर उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल और सीएम विजय रूपाणी की फाइल तस्वीर
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उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल और सीएम विजय रूपाणी की फाइल तस्वीरउप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल और सीएम विजय रूपाणी की फाइल तस्वीर

  • तूफानी होगा बजट सत्र
  • सूरत अग्निकांड, खाद-पानी, दलितों के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा
  • केंद्र की नई मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर ध्यान दिया जाएगा

Dainik Bhaskar

Jul 01, 2019, 06:27 PM IST

अहमदाबाद. मंगलवार दो जुलाई को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 21 दिन तक चलने वाले इस सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री नीतिन पटेल बजट पेश करेंगे। लोकसभा-विधानसभा के चुनाव के बाद पेश किए जाने वाले इस बजट में केंद्र की नई मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत रोजगार और जीडीपी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।


विपक्ष हो सकता है आक्रामक
सूरत अग्निकांड, खाद-पानी और दलितों के मुद्दे पर विपक्ष तैयारी कर रहा है। इस बार उसकी भूमिका आक्रामक हो सकती है। इसलिए यही कहा जा रहा है कि विधानसभा का यह सत्र भारी हंगामेदार होगा।


रूपाणी सरकार की भी अग्निपरीक्षा
विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर रूपाणी सरकार की कसौटी होगी। 2 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान रूपाणी सरकार संपूर्ण बजट पेश करेगी। इससे 21 दिन तक चलने वाले इस सत्र में वित्त मंत्री नीतिन पटेल द्वारा नई योजनाओं, नीतियों और प्रावधानों के साथ बजट पेश करेंगे। इसके साथ-साथ 7 विधेयकों को को इसी सत्र में पारित किया जा सकता है। इसी सत्र में रूपाणी सरकार की अग्निपरीक्षा भी होगी।
फरवरी में पेश नहीं हो पाया था संपूर्ण बजट
गुजरात समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव के कारण सरकार ने फरवरी में संपूर्ण बजट पेश करने के बदले वाूट ऑन एकाउंट पेश कर अगले 6 महीनों के खर्च के प्रावधानों को पारित किया गया था। माना जा रहा है कि राज्य का बजट दो लाख करोड़ु तक पहुंच सकता है। वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई तैयारी के तहत बजट के लिए 64 से अधिक बजट प्रकाशन तैयार किए गए हैं। अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक के खर्च के लिए फेरफार किया हुआ बजट पेश होगा। इसके पहले लेखानुदान के समय बजट का कद 1.91 लाख करोड़ तय किया गया था। इसमें से 4 महीने के खर्च के हिसाब से 639.39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट में सुधार किए गए बजट का कद करीब 1.91 करोड़ से बढ़कर दो लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

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