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गुजरात: सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद विधायकों की कार पर ब्लैक फिल्म

सचिवालय में ‘एमएलए गुजरात’ लिखी काले कांच वाली अनेक गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती हैं

Bhaskar News | Last Modified - Mar 13, 2018, 06:13 AM IST

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    गांधीनगर. विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सचिवालय में विधायकों और नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है। सभी में एक बात समान दिखाई दे रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के विधायक सचिवालय में धड़ल्ले से ब्लैक फिल्म वाली कार में घूम रहे हैं। कार पर ब्लैक फिल्म यानी कि काले कांच पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध होने के बावजूद चुने हुए प्रतिनिधि इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। केवल विधायक ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की कार पर भी काला कांच और ब्लैक फिल्म दिखाई दे रही है।

    सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में ट्रैफिक नियमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि था कानून सबके लिए एक समान है। मंत्री हों या संतरी। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस नहीं चूकेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या कानून आम जनता के लिए ही है? जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा सदस्य चुने जाने और कानून बनाने वाले विधायकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?

    यह है सुप्रीम कोर्ट का नियम

    सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 27 अप्रैल 2013 को फोर व्हीलर पर हर तरह की काली फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। वाहन निर्माताओं की ओर से लगे कांच को ही मान्य किया। इसके पहले सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 की धारा 100 (2) के अनुसार, काले वाहनों में सामने और पीछे के शीशे में 70 फीसदी तक और खिड़कियों में 40 फीसदी तक पारदर्शिता होनी चाहिए।


    पुलिस लगातार ड्राइव करती है
    किसी भी कार के कांच पर ब्लैक फिल्म दिखाई देती है सबसे पहले उसे रोककर उसकी तलाशी ली जाती है और मौके पर ही ब्लैक फिल्म को कांच से निकाला जाता है। इसके अलावा कार चालक से जुर्माना भी वसूल किया जाता है।

    ब्लैक फिल्म पर इसलिए है प्रतिबंध

    दुष्कर्म और अपहरण जैसी घटनाओं में काले कांच वाली कार के अधिक उपयोग होने का मामला अक्सर सामने आता था। आतंकी प्रवृत्तियों और हथियारों की तस्करी सहित गंभीर मामलों को रोकने के लिए कारों से ब्लैक फिल्म को हटाना जरूरी था। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म हटाने का निर्देश दिया था।

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