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20 हजार लोगों के आशियानों पर टूटेगा कहर, 18 इमारतें जद में

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 18 इमारतों के साथ 95 बाधाएं दूर करनी हैं

गौरव तिवारी | Last Modified - Mar 10, 2018, 05:49 AM IST

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    सूरत. अंतरराष्ट्रीय उड़ान की तैयारी कर रहे सूरत एयरपोर्ट के लिए उसके आसपास बनीं 18 इमारतें खतरा बनी हुई हैं। इन इमारतों की ऊंचाई की वजह से बड़े विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने में दिक्कत आ रही है। इन इमारतों की ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा है। एक इमारत की ऊंचाई तो 42 मीटर से भी ज्यादा है। इन इमारतों के बढ़े हिस्से को तोड़ने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें नोटिस दिया है। 18 इमारतों के साथ कई छोटी इमारतों को भी नोटिस दिया गया है। अगर ये इमारतें तोड़ी जाती हैं तो 20 हजार लोग प्रभावित होंगे। उनका पुनर्वसन करना पड़ेगा। हालांकि इन इमारतों को तोड़ने के लिए अभी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया (एएआई) और सूरत महानगर पालिका (एसएमसी) के बीच खींचतान चल रही है। 10 साल पहले इन इमारतों को बनाने के लिए एएआई ने एनओसी दी थी।

    इमारतें तोड़ने के लिए एएआई दे चुका तीन नोटिस

    उड़ानों के लिए खतरा बनी इमारतों को तोड़ने के लिए एएआई ने जून 2017 से ही अब तक तीन नोटिस दिए हैं। आखिरी नोटिस जनवरी 2018 में दिया था। इमारतों के मालिकों ने दो बार नोटिस का जवाब दिया है। जवाब में कहा गया था कि हमने एएआई से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और एसएमसी से बीयूसी ( बिल्डिंग यूज सर्टिफिकेट) लिया था। एयरपोर्ट के नोटिस के विरोध में बिल्डर और इन इमारतों में रहने वालों ने एक संगठन बनाया है। 500 लोगों के इस संगठन ने अपने स्तर पर सर्वे किया। इस सर्वे से पता चला कि अगर इन इमारतों को तोड़ा गया तो 20 हजार लोग प्रभावित होंगे।

    संकट: लैंडिंग के समय विमानों को खतरा
    2017 जून में सूरत एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने के बाद यहां बड़े एयरक्राफ्ट की आवाजाही होने लगी है। लैंडिंग के समय शहर और वेसू छोर की तरफ एयरक्राफ्ट और इन इमारतों के बीच की दूरी 605 मीटर से भी कम हो जाती है। ऐसे में कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। एएआई के सूरत विमान क्षेत्र के तत्कालीन निदेशक प्रमोद कुमार ठाकरे ने एसएमसी आयुक्त एम थेन्नरासन को पत्र लिख कर इमारतों के बढ़े हिस्से को तत्काल तोड़ने के लिए कहा है।

    फंसा पेंच: एएआई एनओसी वापस ले तभी कार्रवाई करेगी मनपा
    मनपा के शहरी विकास अधिकारियों ने कहा कि बिल्डिंगों को बनाए जाने से पहले मनपा द्वारा बीयूसी (बिल्डिंग यूटीलिटी सर्टिफिकेट) दिया गया था, जिसमें एएआई द्वारा दिया गया एनओसी शामिल था। जब तक एएआई अपना एनओसी वापस नहीं लेता हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

    नया सर्वे : एएआई 10 दिनों में कर सकता है सर्वे, उसके बाद फैसला
    बिल्डरों और फ्लैट मालिकों के विरोध को देखते हुए एएआई के अधिकारी आने वाले 10 दिनों में फिर से सर्वे कर सकते हैं। इस सर्वे के बाद एएआई और एसएमसी के अधिकारी इमारतों को तोड़ने के मुद्दे पर निर्णय लेंगे।

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