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अहमदाबाद समेत देश के 11 शहरों में मई तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

भारी उद्योग मंत्रालय बसों की खरीदारी के लिए 16 करोड़ की सब्सिडी देगा।

Dainik Bhaskar

Jan 06, 2018, 08:28 AM IST
सिम्बॉलिक इमेज। सिम्बॉलिक इमेज।

नई दिल्ली. इस साल अप्रैल-मई तक दिल्ली, जयपुर, इंदौर समेत 11 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। इनकी खरीदारी मार्च 2018 तक पूरी कर ली जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय बसों की खरीदारी के लिए 16 करोड़ की सब्सिडी देगा। मंत्रालय ने 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन में लाने के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट’ जारी किया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 44 शहरों से प्रस्ताव भेजे गए थे। मगर एक राज्य में सिर्फ एक शहर काे सब्सिडी दी जानी है। इसलिए 11 शहर चुने गए। 9 शहरों में इंदौर, जयपुर, बेंगलुरू, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू, गुवाहाटी शामिल हैं।

इन सभी शहरों को चुनने के आधार ये

- 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा न हो।
- साल 2016 के प्रदूषण के आकंड़ों में पीएम 2.5 की मात्रा औसत हो।
- शहर में रिजस्टर्ड वाहनों की संख्या भी प्रस्ताव में बताई जानी थी।
- स्वच्छता की रैंकिंग और क्या शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है, यह भी बताना था।
शेनझेन (चीन) : पहला ऐसा शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें
चीन का शेनझेन दुनिया का पहला ऐसा शहर है कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों (16,359) का इस्तेमाल होता है। इनसे हर साल 3 लाख 45 हजार टन ईंधन बचत का अनुमान है। शहर की 62.5% टैक्सी भी इलेक्ट्रिक कारें हैं। 2020 तक इन्हें भी 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य।
बसों के लिए... 60% खर्च केंद्र सरकार देगी
केंद्र सरकार बस की लागत का 60% फीसद खर्च या अधिकतम एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सब्सिडी 2017-18 में ही दी जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए...15 करोड़ देगा मंत्रालय
बसों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को हर शहर को अलग से 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बाकी खर्च राज्य वहन करेंगे।
नौ शहरों में 40-40 बसें, दो में 15
केंद्र सरकार चुने गए 11 में से नौ शहरों दिल्ली, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरू, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और हैदराबाद में 40-40 इलेक्ट्रिक बस खरीदने में मदद करेगी। इसके अलावा, जम्मू और गुवाहाटी के लिए 15-15 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी होगी। इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी अलग से फंड दिया जाएगा।
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