--Advertisement--

गुजरात सरकार का बजट: क, ख, ग यानी किसान, खेती और गांव, ये हैं भाषण के 10 प्वाॅइन्ट

वडोदरा, सूरत, राजकोट और महेसाणा मेें साइबर पुलिस स्टेशन शुरू करने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया है।

Danik Bhaskar | Feb 21, 2018, 08:47 AM IST

सूरत. गुजरात बजट 2018919 में सरकार ने वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर में ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए फ्लाईओवर की भेंट दी है। इसके लिए सरकार ने 328 करोड़ की घोषणा की है। वडोदरा, सूरत, राजकोट और महेसाणा मेें साइबर पुलिस स्टेशन शुरू करने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही अप्रेंटिस युवाओं को स्टाइपेंड के अलावा 1500 से 3000 रुपए की सहायता, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 200 करोड़ का प्रावधान के साथ 5635 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को घुटना और कूल्हे प्रत्यर्पण के लिए प्रति ऑपरेशन 40 हजार देने समेत सरकार के विविध विभागों में लगभग 30 हजार नई भर्तियाें की बात शामिल है।

बजट भाषण के 10 प्वाॅइन्ट

1. शिक्षा

पढ़े गुजरात: 27,500 करोड़ का प्रावधान

- पिछले साल कक्षा 10 और 12 की कसौटी के बाद डिप्लोमा व स्नातक के कोर्स मंे पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले अंदाजित 3 लाख छात्रों को रु.1000 के टोकन पर नए नमो टेबलेट देने के लिए रु 150 करोड़ का प्रावधान।

- मध्याह्न भोजन के लिए रू 1081 कराेड़, दूध संजीवनी योजना के लिए 377 करोड़ का प्रावधान
- स्टूडेंट स्टार्ट अप के तहत नॉलेज कन्सोर्टियम आॅफ गुजरात मंे नया हब बनाने के लिए रु. 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।

2. स्वास्थ्य

स्वस्थ गुजरात: 9750 करोड़ का प्रावधान

- दुर्घटना में गोल्डन अॉवर में चिकित्सा दे कर जीवन बचाने की योजना के लिए रु. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया। सभी जिलों में नियोनेटल एम्बुलेंस सर्विस के लिए रु. 3 करोड़ दिए जाएंगे।
- आशा बहनों के इन्सेंटिव बढ़ाने के लिए रु. 242 करोड़ का प्रावधान।
- डाकोर, अंजार, उना और उच्छल में 100 बेड के जिला अस्पताल को अपग्रेड करने हेतु रु. 16 करोड़ का प्रावधान।

3. स्टार्टअप

प्रारंभ गुजरात: 100 करोड़ का प्रावधान- नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु निजी व्यापार और शिक्षा के जरिए सेन्टर आॅफ एक्सीलेंस इन्क्युबेशन और इनोवेशन के लिए रु. 20 करोड़।
- एमएसएमई इकाई के लिए स्टार्टअप फंड को शुरू करने के लिए रु. 50 करोड़ का प्रावधान।
- स्टार्टअप पॉलिसी के तहत सहायता एवं रिसर्च लेबोरेटरी के लिए सरकार ने रु. 18 करोड़ का प्रावधान किया है।

4. महिला एवं बाल कल्याण

सशक्त गुजरात: रु. 3080 करोड़ का प्रावधान

आंगनवाड़ी से 3-6 साल के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म देने के लिए रु. 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी के 2000 मकान, हेड क्वार्टर पर 200 मकान, 12 सीडीपीओ बनाने के लिए रु. 84 करोड़ का प्रावधान, 784 आंगनवाड़ी की नव निमार्ण और 41785 आंगनवाड़ी की मरम्मत के लिए रु. 29 करोड़, 93259 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-हेल्परों के लिए रु. 50 हजार का जीवन बीमा कवच के लिए रु. 6 करोड़ और आंगनवाड़ी में डबल फोर्टिफाइड नमक के लिए रु. 20 करोड़ का प्रावधान।

- विधवा लाभार्थी को प्रशिक्षण के बाद पांच हजार रुपए की व्यवसाय किट देने के लिए ‌ 13 करोड़ रुपए का प्रावधान

- पहली बार गर्भवती होने वाली महिला और मां को पांच हजार रुपए की सहायता देने हेतु रु. 220 करोड़ का प्रावधान

- 11 से 18 साल की किशोरियों को टेक होम राशन के लिए रु. 314 करोड़ का प्रावधान

5. यात्राधाम विकास और पर्यटन

महके गुजरात: 281 करोड़ रुपए आवंटित - सरदार पटेल सर्किट, जैन सर्किट और सिंधू संस्कृति दर्शन जैसी नई टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए रु. 7 करोड़, सीमा दर्शन के तहत नडा बेट में सुविधा के विकास के लिए रु. 10 करोड़, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर मोढेरा के विकास के लिए रु. 22 करोड़, पोरबंदर और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े स्थलों के विकास के लिए रु. 20 करोड़।

- गिरनार पर्वत की सीढि़यों के नवीनीकरण के लिए रु. 20 करोड़
- पावागढ़ और करनाली के विकास के लिए रु. 28 करोड़, तारंगा हिल के विकास के लिए रु. 5 करोड़
- उड़ान योजना, सी प्लेन सेवा, नए एयरपोर्ट के विकास के लिए रु. 30 करोड़

6. जल आपूर्ति

3311 करोड़ का प्रावधान- आदिवासी क्षेत्रों मंे जल आपूर्ति के लिए रु. 2800 करोड़ की लागत से 10 नई योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों मे जल आपूर्ति योजना के तहत रु. 703 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन के लिए रु. 258 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. सरदार सरोवर

स्टेच्यू आॅफ यूनिटी के लिए रु. 899 करोड़

- छोटी नहरों के निर्माण के लिए रु. 4018 करोड़ , भूगर्भ पाइपलाइन के कार्यो के लिए रु. 1295 करोड़, सौराष्ट्र कच्छ स्थित केनाल के 8 पंपिग स्टेशन के विस्तार के लिए रु. 669 करोड़। गरूडेश्वर वियर, गोरा ब्रिज निर्माण और पावर हाउस की देखभाल के लिए रु. 493 करोड़।

- छोटी नहरों के निर्माण के लिए रु. 4018 करोड़ , भूगर्भ पाइपलाइन के कार्यो के लिए रु. 1295 करोड़, सौराष्ट्र कच्छ स्थित केनाल के 8 पंपिग स्टेशन के विस्तार के लिए रु. 669 करोड़। गरूडेश्वर वियर, गोरा ब्रिज निर्माण और पावर हाउस की देखभाल के लिए रु. 493 करोड़।

- नवीनीकरण के लिए रु. 9252 करोड़स्टेट हाइवे के जंक्शन के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए रु. 79.50 करोड़, मुख्य जिला मार्गों के विस्तारीकरण के लिए रु. 107 करोड़, सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी, सूरत, मालपुर, शंखेड़ा, संतरामपुर समेत स्थलों पर अतिथिगृह के निर्माण हेतु रु. 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9. कृषि विकास

फसल वृद्धि- 72 करोड़ -गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और दलहन की फसल के लिए 72 करोड़ नेशनल मिशन आॅयल शीड एंड आॅयल पाम योजना के लिए 41 करोड़

खाद्य 28.50 करोड़- किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद्य मिले इसके लिए 28.50 करोड़ का प्रावधान , वैज्ञानिक खेती पद्धति का मार्गदर्शन देने के लिए कृषि महोत्सव के आयोजन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

कृषि संरक्षण 548 करोड़ - खेतों में 97.50 लाख मीटर का तार बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान , तालाब को गहरा करने का भी प्रावधान है

ट्रैक्टर औजार 235 करोड़- 29 हजार किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी में और 32 हजार किसानों को औजारों की खरीदी के लिए सहायता , छोटे किसानों को भी टूल्स खरीदने की सहायता के लिए 21 करोड़

कोल्ड स्टोरेज 50 करोड़- कोल्ड स्टोरेज संग्रह क्षमता 23 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 30 लाख मीट्रिक टन करने का प्रावधान। मल्टी कमोडिटी, कंट्रोल एटमॉस्फियर टेक्नोलॉजी के साथ कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 50 करोड़

कृषि शोध 707 करोड़- कृषि यूनिवर्सिटी में शोध के लिए 702 करोड़, सेन्ट्रल आॅफ एक्सीलेंस के चार केंद्र के लिए 5 करोड़, सब्जी, फल की प्रोसेसिंग के लिए फेडरेशन की स्थापना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

10. पशुपालन

पशुपालन 204 करोड़- निःशुल्क पशु इलाज योजना के लिए 25 करोड़, 2 नई पॉलीक्लिनिक तथा अन्य कामों के लिए 23 करोड़, गिर कांकरेज गाय के बछड़ों की सुरक्षा के लिए 44 करोड़, कामधेनु यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़

मत्स्य उद्योग -470 करोड़

शहद-सब्जियां - 26 करोड़

नया : समुद्री क्षेत्रों में बोट एम्बुलेंस

108 की नई 100 एम्बुलेंस के लिए 22 करोड़ रु., इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफर के लिए 15 नई एम्बुलेंस हेतु 4 करोड़ रु. तथा समुद्र तटीय विस्तारों में बोट एम्बुलेंस के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद : दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी महाकुंभ
खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए 76 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष महाकुंभ का अायोजन किया जाएगा। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।