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बुलेट ट्रेन रूट में 16 और गांव शामिल, अब 110.50 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जमीन अंतरोली गांव की जाएगी

Bhaskar News | Last Modified - Mar 07, 2018, 05:52 AM IST

बुलेट ट्रेन रूट में 16 और गांव शामिल, अब 110.50 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

सूरत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सूरत जिले के 16 और गांव शामिल किए गए हैं। अब कुल 26 गांवों के किसानों की 110.50 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुआवजे की राशि अभी स्पष्ट नहीं होने से किसान असमंजस में हैं। बुलेट ट्रेन के रूट में कुछ लोगों के निर्माण भी आएंगे।


पहले के नोटिफिकेशन में 44 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित करने की बात कही गई थी। 16 गांवों की जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन पारदर्शिता अधिनियम 2013 (30) की धारा 2 (1) के तहत सार्वजनिक किया गया है। इसके मुताबिक सरकार जमीन मालिक से पूछे बिना जमीन अधिग्रहित कर सकती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ट्रैक 17.5 मीटर चौड़ा होगा। इसके दो पिलरों में 13.5 मीटर का अंतर होगा, जिनके बीच से किसान अपने खेतों में आ जा सकेंगे। बुलेट स्टेशन की वजह से सबसे ज्यादा जमीन अंतरोली गांव की जाएगी।

इन 26 गांवों की जमीन की जाएगी अधिग्रहित

बोनंद, भाटिया, गोजा, मोहनी, वांकानेडा, ओवियान, खदसद, पासोदरा, लसकाणा, खोलवड, कठोर, कुडसद, मुलद, कठोदरा, कुंवरडा, तरसाडी, अंतरोली, किमआमली, वकताणा, टिंबरवा, घलूडी, हथुरन, कोसमाडा, शेखपुर, नियोल और एक अन्य गांव को मिलाकर 110.50 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार द्वारा सरपंचों, अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ 20 मार्च को होने वाली बैठक रद्द होने की वजह से बुलेट ट्रेन के सर्वे का काम रुका हुआ है। मुआवजे पर रुख स्पष्ट होने के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। कई क्षेत्रों के कारखानों और रिहाइशी इलाकों पर भी विचार चल रहा है।

मुआवजे को लेकर किसानों में असमंजस बरकरार

बुलेट ट्रेन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 20 गांवों की जमीन के लिए सरकार ने अभी तक मुआवजा तय नहीं किया है। इस बात को लेकर किसानों में असमंजस बरकरार है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान कई बार विरोध भी जता चुके हैं। सरकार का कहना है कि अधिग्रहण के नियम के अनुसार ही किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।

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