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सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट पर जारी गाइडलाइन में संशोधन की मांग, सीएम को ज्ञापन

भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी दलित समाज के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा सफाई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:05 AM IST

भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी

दलित समाज के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन और प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा हरियाणा राम अवतार वाल्मीकि, हरियाणा घुमंतू बोर्ड चेयरमैन बलवान सिंह, अनुसूचित मोर्चा महामंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र बबलू और सुरेश धनोदा, प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेंद्र चौधरी, प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट पर दिए गए निर्णय के खिलाफ संशोधन करने के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने दलित समाज में व्याप्त रोष के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर वह दलित समाज के साथ खड़े हैं और वह हर संभव सहयोग करके एससी-एसटी एक्ट को पहले से भी मजबूत रहेंगे और दलित समाज के हितों की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह का कुठाराघात दलित समाज के हितों पर नहीं होने देंगे। इससे पहले भी केंद्रीय दलित मंत्रियों और लोकसभा सांसद का एक प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अलावा पदोन्नति में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण ,अनुबंध आधारित नौकरियों में आरक्षण के मामले पर भी चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार वरिष्ठ अटार्नी जनरल की देखरेख में फिर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी और जो कमियां रह गई है वह दूर की जाएंगी और किसी भी तरीके से दलित समाज का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

सिटी चौकी के बाहर मांगों को लेकर नारेबाजी करते वाल्मीकि समाज के लोग ।

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