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मेट्रो अधिकारियों ने यार्ड का किया दौरा

Dainik Bhaskar

Apr 12, 2018, 02:05 AM IST

Bahadurgarh News - सरकार बहादुरगढ़ मेट्रो को जून से पहले हर हाल में चलाने के लिए अपने हर संभव प्रयास में जुट गया है। इसमें सेक्टर नौ के...

मेट्रो अधिकारियों ने यार्ड का किया दौरा
सरकार बहादुरगढ़ मेट्रो को जून से पहले हर हाल में चलाने के लिए अपने हर संभव प्रयास में जुट गया है। इसमें सेक्टर नौ के व्यापारियों की गुहार को अनदेखा करते हुए सरकार ने उनके द्वारा मांगे गए मुआवजे के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रदेश के उच्च अधिकारी हर पहलु को देखना चाहते थे। इसी कारण बुधवार को बहादुरगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर हुडा के चीफ इंजीनियर एसएन कालरा, मेट्रो के चीफ इंजीनियर एके बिष्ट, हुडा विभाग के प्रशासक वीएस हुड्‌डा, ईओ विकास हुडा आदि अधिकारियों ने सेक्टर नौ यार्ड का दौरा किया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले यह अधिकारी मौका देखना चाहते थे। वहीं इसके साथ साथ मेट्रो ने कम स्थान पर मेट्रो लाइन तैयार करने की रुप रेखा भी तैयार करनी शुरू कर दी है। जिससे दोनों तरफ के प्रयासों में कोई भी प्रयास स फल हो जाए व जून से पहले ही मेट्रो शुरू हो सके। मेट्रो एनएचएआई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट में तब्दीली कर इस यार्ड लाइन का निर्माण जल्द से जल्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस कड़ी में गत सप्ताह एनएचएआई व मेट्रो के अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश की थी और मौके पर निशान भी लगाए थे। मेट्रो अधिकारियों का मानना है कि एनएचएआई व मेट्रो की जमीन की पैमाइश कर यह पता लगाया जा रहा है कि यहां पर जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे किया जा सकता है या नहीं। गौरतलब है कि मेट्रो यार्ड लाइन के लिए करीब ढाई हजार से अधिक वर्ग गज जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन जमीन के मुआवजे का पेंच फंसने की वजह से अब तक यहां पर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एचएसवीपी के अधिकारियों ने स्थानीय भू मालिकों से बातचीत कर रेट तय किए थे पर सरकार इन रेटों पर भी यह जमीन लेने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अब तक मुंडका-बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का अब तक करीब 94.5 फीसद ही काम पूरा हुआ है। काम में पूरी तेजी लाई जा रही है। जून से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार व्यापारियों के मांगे अनुसार मुआवजा नहीं दे पा रही इस कारण अब मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले एक दौरा करने आए थे।

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