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अमृत योजना के तहत 25 करोड़ से शहर की पेयजल व्यवस्था होगी ठीक

सन 2014 से पेयजल व सीवर व्यवस्था की मांग कर रहे लोगों की अब सुनवाई हुई है। सरकार की अटल मिशन फॉर रीजूवेनेशन एंड अर्बन...

Dainik Bhaskar

May 04, 2018, 02:05 AM IST
सन 2014 से पेयजल व सीवर व्यवस्था की मांग कर रहे लोगों की अब सुनवाई हुई है। सरकार की अटल मिशन फॉर रीजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन अमृत के तहत बहादुरगढ़ शहर क काॅलोनियों में पीने की समस्या को कम करने का प्रयास है। पहले चरण में पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। 25 करोड़ से पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था ठीक होगी। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर स्वीकृत किए जाने के बाद टेंडर लगा दिया है। 25 करोड़ के इस टेंडर की क्लोजिंग आठ मई को होगी। टेंडर के तहत शहर की 30 से ज्यादा कालोनियों में 105 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइप लाइन बिछाई जानी है। साथ ही पूरे शहर की कालोनियों में बेलेंस पाइप लाइन तथा जर्जर हो चुकी पाइप लाइन को भी बदला जाएगा। इतना ही नहीं पाइप लाइन के साथ-साथ बादली रोड पर एक बूस्टर भी इसी योजना के तहत बनाया जाएगा। करीब 6 लाख लीटर प्रतिदिन की इस बूस्टर की क्षमता होगी।

2014 में वैध हुई काॅलोनियों

की अब हुई सुनवाई

प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2014 में कई काॅलोनियों को वैध किया था। इसके बाद पिछले साल भी कुछ काॅलोनियों को वैध किया था। हालांकि वर्ष 2016 में हुए सर्वे की कुल मिलाकर 20 काॅलोनियों को वैध किए जाने की कार्रवाई चल रही है। अमृत योजना के तहत इन कालोनियों को ही फायदा मिलने वाला है। लंबे समय से लोग सरकार से इन काॅलोनियों में पानी की लाइन को बिछाने की मांग कर रहे थे पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी।

यह काॅलोनियां हुई थी पास

आनंद नगर, आर्य नगर-2, बलजीत नगर, बैंक काॅलोनी 2, बरहानिया काॅलोनी, भगत सिंह काॅलोनी, भगवान नगर, बिहार काॅलोनी, छोटूराम नगर-1, छोटूराम नगर-2, देव नगर-2,डीआइजी काॅलोनी-2, दुर्गा काॅलोनी, कश्मीरी काॅलोनी, मामन विहार, माया विहार, नेताजी नगर-2, प्रीत विहार, सैनिक नगर-2, शक्ति नगर-2, शास्त्री नगर-2, श्याम काॅलोनी, सुभाष नगर, सूरत नगर-2, विकास नगर-3, छोटूराम नगर एक्सटेंशन एक, छोटूराम नगर एक्सटेंशन दो, सुभाष नगर न्यू एक्सटेंशन, जेई काॅलोनी, बैंक काॅलोनी एक्सटेंशन-दो, शक्ति नगर एक्सटेंशन दो शामिल हैं। इनमें से 26 काॅलोनी तो वे हैं जिन्हें करीब चार साल पहले सरकार की ओर से वैध किया गया था। साथ ही कुछ काॅलोनियों को पिछले साल वैध किया गया था वो भी इसमें शामिल हैं।

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