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समस्या का स्थायी समाधान नहीं करना चाहती सरकार: कुंडू

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार वास्तव में नियम 134ए का फायदा गरीब छात्रों को देना ही नहीं...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 04, 2018, 02:05 AM IST

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार वास्तव में नियम 134ए का फायदा गरीब छात्रों को देना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि 134ए को समाप्त करके आरटीई लागू की जा सकती है। स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू व महिला विंग की अध्यक्ष सुनीता रेड्डू ने कहा कि 134ए के तहत दाखिल होने वाले असली गरीब बच्चों के बैंक खातों में सरकारी शुल्क के समान 2300 रुपए महीना डाले जाएं ताकि वे अपनी फीस देकर मनपसंद स्कूल में दाखिला ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियम 134ए को गरीब बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के लिए लागू किया था, लेकिन इस नियम के तहत दस प्रतिशत गरीब बच्चों की बजाए दो लाख से कम आय के फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने वाले अभिभावकों के बच्चे दाखिला ले रहे हैं। सत्यवान कुंडू ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों का पिछले बकाया का तुरंत भुगतान करे। कुंडू ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन बंद करने का बड़ा फैसला लेंगे।

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