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पत्थर से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर को रोकने पर जेई को कुचला

पत्थरों से भरे ओवरलोड तेज रफ्तार डंपर को रोकने के लिए बेरिकेड्स लगा रहे पंचायती राज विभाग के जेई को ड्राइवर ने...

Dainik Bhaskar

Jan 17, 2018, 03:05 AM IST
पत्थर से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर को रोकने पर जेई को कुचला
पत्थरों से भरे ओवरलोड तेज रफ्तार डंपर को रोकने के लिए बेरिकेड्स लगा रहे पंचायती राज विभाग के जेई को ड्राइवर ने कुचल दिया। इससे जेई की मौके पर ही मौत हो गई। चरखी दादरी के विद्या विहार कॉलोनी का रहने वाला जेई हरिओम (48) रेवाड़ी के नाहड़ ब्लॉक में कार्यरत था। वह आर्मी से सेवानिवृत्ति लेकर सालभर पहले ही पंचायती राज विभाग में भर्ती हुआ था। पुलिस ने अज्ञात चालक पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने को रेवाड़ी के डीसी पंकज सिंह ने नाहड़ ब्लॉक से पंचायती राज के एसडीओ बलवंत सिंह के नेतृत्व में सोमवार रात एक टीम खेड़ा मुरार बैरियर पर तैनात की थी। करीब 11:30 बजे ओवरलोड डंपर एनएच-8 की सर्विसलेन से होकर गुजरने लगे। इन्हें रोकने के लिए टीम में शामिल जेई बेरिकेड्स लगाने लगा। तभी पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर को ड्राइवर तेज रफ्तार में लाया और सीधे जेई के ऊपर से गुजार दिया। डंपर का पहिया जेई के शरीर के बीचों-बीच से गुजर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक जेई हरिओम।

जेई एसोसिएशन ने अस्पताल में दिया धरना, आश्रित को नौकरी व 5 करोड़ की आर्थिक सहायता का आश्वासन

घटना के विरोध में मंगलवार सुबह जेई एसोसिएशन ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। अारोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिवार से एक व्यक्त को सरकारी नौकरी, 5 करोड़ का मुआवजा और शहीद का दर्जा देने की मांग रखी। बावल एसडीएम सुरेश कुमार ने लिखित में आश्वासन देकर 2.30 बजे धरना समाप्त कराया। जेई के शव का अंतिम संस्कार शाम को चरखी दादरी में उनके पैतृक गांव अचीना में किया गया।

सरकार ने एक जनवरी से सभी विभागों के अधिकारियों को दी है ओवरलोड व अवैध वाहनों के चालान की पावर

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2018 से डीसी, एसपी व डीएसपी के अलावा सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को ओवरलोड एवं अवैध वाहनों के चालान की पावर दी है। डीएफएससी, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, माइनिंग, रोडवेज, आबकारी एवं कराधान, पंचायती राज, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर स्तर तक व अन्य विभागों के अधीक्षक व उपाधीक्षकों को यह पावर है।

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