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किसी वार्ड में 17 सौ, किसी में 5 हजार वोट, 2011 की वार्डबंदी बिगाड़ेगी चुनावी समीकरण, नए उम्मीदवारों को नुकसान

राज्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के साथ ही नगर परिषद में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नगर परिषद में मतदाता सूची...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jan 31, 2018, 09:23 PM IST

राज्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के साथ ही नगर परिषद में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नगर परिषद में मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू हो गया है। 12 मार्च से तक इनका प्रकाशन किया जाना है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार भी वर्ष 2011 में हुई पुरानी वार्डबंदी से ही चुनाव होने हैं तथा उस वार्डबंदी के अनुसार किसी वार्ड में 17 सौ तो किसी में 5 हजार तक भी वोट हैं। 7 साल पुरानी वार्डबंदी इस बार भी चुनावी समीकरण बिगाड़ेगी। वार्डों में वोटों बिगड़े अनुपात का असर ये रहेगा कि पार्षदों को उसी अनुरूप भागदौड़ भी करनी होगी। क्योंकि किसी को महज कुछ सौ वाेट में जीत मिल जाएगी तो कुछ को हजारों लोगों को अपने समर्थन में लाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। जैसे यदि किसी वार्ड में 17 सौ वोट हैं और 4 उम्मीदवार मैदान में है तो जो उम्मीदवार 500 वोट भी ले आए तो जीत का दावेदार होगा । जबकि 5 हजार वोटर संख्या वाले वार्ड में उम्मीदवार को दो हजार वाेट भी लेने पड़ सकते हैं।

वर्ष 2013 में चुनाव से पहले वार्डबंदी में गड़बड़ाया अनुपात

रेवाड़ी नगर परिषद के पिछले चुनाव वर्ष 2013 में कराए गए थे। इसके लिए वर्ष 2011 में वार्डबंदी कराई गई। उस वार्डबंदी पर आज तक सवाल उठते रहे हैं। अधिकारियों की माने तो नियम है कि सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर या फिर ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जबकि उस समय हुई वार्डबंदी को देखें तो भारी अंतर है। वार्ड 22 में वर्तमान में ही करीब 17 सौ से 18 सौ के बीच वोटर हैं। यही स्थिति वार्ड 16 व 17 में भी है, इनमें भी वोट दो-ढाई हजार के आसपास हैं। जबकि वार्ड-20 में 48 सौ, वार्ड- 18 में 4 हजार से ज्यादा मतदाता हैं। इस कारण चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को भी आपत्ति रहती हैं।

वोटर संख्या कम ज्यादा होने से ऐसे असर... काेई 500 वोटों में जीत जाएगा, किसी को दो हजार चाहिए

रेवाड़ी शहर

बावल चौक

सवाल... 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च का सर्वे किस काम का?

नप ने जनवरी माह की शुरूआत में कंपनी को सर्वे के लिए टेंडर दिया हुआ है। यह एजेंसी 62 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सर्वे का काम कर रही है। इस लिहाज से 25 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च पूरे सर्वे पर आना है। जबकि पुरानी वार्डबंदी से चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि आखिर नप की टेंडर प्रक्रिया में देरी से सर्वे भी लेट हुआ, अब यह सर्वे किस काम का।

पुरानों को फायदा नए के लिए चुनौती

नई वार्ड बंदी नहीं होने का फायदा पुराने उम्मीदवारों यानी वर्तमान पार्षदों को मिलेगा। क्योंकि ये लोग पहले से ही मतदाताओं के संपर्क में हैं। अपने कराए विकास कार्याे का भी श्रेय लेंगे। नए उम्मीदवारों के लिए चुनौती कह सकते हैं। - विजय राव, पार्षद, वार्ड-20

बस अड्डा

नई वार्डबंदी से होने चाहिए थे चुनाव

इस बार नई वार्ड बंदी से ही चुनाव कराया जाना था। इससे पुराना बिगड़ा वोटर अनुपात भी सुधर जाता। अब लाखों रुपए खर्च कर सर्वे कराया जा रहा है। उसका भी क्या फायदा। - भारत भारद्वाज, वार्ड-18

रोडवेज कार्यशाला

माॅडल टाउन

हम रिपोर्ट भेजेंगे, आगे सरकार का फैसला

चार बार सिंगल टेंडर आने के चलते सर्वे काम में देरी हुई। 7 माह पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। अभी सर्वे का काम भी जारी है। रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे। आगे काम सरकार का है कि वार्डबंदी को लेकर क्या फैसला लिया जाता हैं। - विनीता पीपल, प्रधान, नप, रेवाड़ी।

नई वार्डबंदी से बदलता वार्डों का भूगोल ...मगर नोटिफिकेशन हो गया : नगर परिषद द्वारा पिछले करीब 6-7 माह से ही नई वार्डबंदी को लेकर माथापच्ची की जा रही है। नई वार्डबंदी अगर होती तो मतदाता संख्या के हिसाब से कुछ हिस्सा दूसरे वार्ड में चला जाता। वार्डों की संख्या भी बढ़ने की संभावना भी। जो एजेंसी सर्वे कर रही है उसे 28 जनवरी तक काम पूरा कर रिपोर्ट देनी थी। लेकिन समय पर पूरा नहीं हा़े सका, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने पुरानी वार्डबंदी से ही चुनाव कराने को लेकर 23 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

आंकड़ों से समझें आगामी चुनावी स्थिति...

31 वार्ड थे नप के अंतर्गत वर्ष 2011 की पिछली वार्डबंदी में। उसी वार्डबंदी से चुनाव होंगे, यानी इस बार भी वार्ड 31 ही रहेंगे।

34 पार्षद हैं नप में, 2013 में चुनाव में 31 वार्डों में चुनाव जीतकर बने, 3 बाद में मनोनीत किए गए।

2011 से पहले 2005 में हुई थी शहर की वार्डबंदी।

27 वार्डों का सर्वे हुआ, जिसमें करीब 1.55 लाख से ज्यादा जनसंख्या है शहर की। चार और वार्डाें में यह 1.60 से 1.70 लाख तक पहुंच सकती है।

आगे क्या? सर्वे जारी, 27 वार्ड कवर- विभाग को भेजेंगे रिपोर्ट

शहर के 31 में से 27 वार्डों में फील्ड सर्वे काम पूरा हो चुका है, जिसमें एजेंसी की टीमें घर-घर जाकर जनसंख्या का डाटा जुटा चुकी हैं। सर्वे के बाद अब डाटा इंटीग्रेशन का काम होगा। इसमें आंकड़ों को सेटेलाइट से लिंक किया जाना है। एजेंसी प्रोपराइटर डीके भारद्वाज का कहना है कि वे 10 फरवरी तक काम पूरा कर देंगे। नप द्वारा यह रिपोर्ट अर्बन लोकल बॉडीज को भेजी जाएगी।

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