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पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा होने से मोहड़ी में नहीं बन पाया श्मशान घाट

Bilaspur News - मोहड़ी गांव में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा होने की वजह से श्मशान घाट का निर्माण नहीं हो सका। मजेदार बात है कि...

Dainik Bhaskar

Mar 25, 2018, 02:20 AM IST
पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा होने से मोहड़ी में नहीं बन पाया श्मशान घाट
मोहड़ी गांव में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा होने की वजह से श्मशान घाट का निर्माण नहीं हो सका। मजेदार बात है कि पंचायती खाते में श्मशान घाट के लिए विधायक कोटे से तीन लाख रुपए की ग्रांट जमा है। पंचायत जमीन को कब्जा मुक्त कराने के प्रयास में जुटी है। इस स्थिति में शवों का अंतिम संस्कार सरस्वती नदी के किनारे करना पड़ता है।

खंड के सभी गांवों में अपने श्मशान घाट है। मोहड़ी गांव में भी श्मशान घाट के लिए करीब एक एकड़ पंचायती जमीन छोड़ी गई है। लेकिन इस पर अरसे से गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिस कारण गांव में श्मशान घाट नहीं बन सका। श्मशान घाट न होने के कारण गांववासियों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार सरस्वती नदी के किनारे पर ही करना पड़ रहा है। यहां तक आने जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। लोग जैसे तैसे शव को नदी तट तक लेकर पहुंचते हैं।

बरसात के दिनों में होती मुश्किल: गांववासियों का कहना है कि बाकी दिनों में तो किसी तरह काम चला लेते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में कोई मौत हो जाए तो संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। गांव के सतबीर मंढाण, कुलबीर सिंह, रामेश्वर, रामशरण, साहब सिंह व राजकुमार का कहना है कि श्मशान का स्थान कायम न होने के चलते रास्ता भी पक्का नहीं बना। लोगों को कच्चे रास्ते से ही होकर श्मशान तक पहुंचना पड़ता है। बरसात में तो दिक्कत और बढ़ जाती है।

पहले वापस जा चुकी है ग्रांट

भीलछप्पर व आमवाला गांव में पंचायत ने श्मशान घाट के लिए जमीन मुहैया करवा दी। जिसके चलते यहां श्मशान घाट का निर्माण चल रहा है। मोहड़ी गांव के लिए पहले भी विधायक कोटे से तीन लाख रुपए ग्रांट आई थी। लेकिन पंचायत द्वारा श्मशान घाट के लिए जमीन मुहैया न कराने के चलते यह वापस हो गई थी। विधायक बलवंत सिंह ने भी श्मशान घाट के लिए तीन लाख ग्रांट रिलीज कर रखी है। बावजूद इसके श्मशान का निर्माण नहीं हो सका।

डीडीपीओं कोर्ट में चल रहा केस: सरपंच नरेश

मोहड़ी गांव के सरपंच नरेश कुमार का कहना है कि पंचायत की तीन एकड़ शामलात व श्मशान घाट की एक एकड़ जमीन पर गांव के ही लोगों का अवैध कब्जा है। जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए डीडीपीओ गगनदीप सिंह की कोर्ट में केस चल रहा है। केस का फैसला होने पर ही निर्माण कार्य करवाया जाएगा।

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