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कोर्ट ने दिए लोकनिर्माण विश्रामगृह की नीलामी के आदेश

स्थानीय सिविल कोर्ट ने लोकनिर्माण विभाग को नोटिस जारी कर शहर के सिरसा रोड पर स्थित लोकनिर्माण विश्रामगृह को...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:20 AM IST

स्थानीय सिविल कोर्ट ने लोकनिर्माण विभाग को नोटिस जारी कर शहर के सिरसा रोड पर स्थित लोकनिर्माण विश्रामगृह को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में यह मामला वर्ष 2008 से जारी है। शहर की सिरसा रोड पर स्थित लोकनिर्माण विश्राम गृह की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने 21 मई 1990 को रखी थी, जबकि इसका उद्घाटन तत्कालीन सांसद अजयसिंह चौटाला ने 17 सितंबर 2000 को किया था। ढाणी जाटान निवासी हरिराम पुत्र ढोंकलराम ने वर्ष 2008 में सिरसा-ऐलनाबाद रोड पर स्थित अपनी 1 कनाल 3 मरला भूमि के मुआवजे के लिए सिरसा की जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया था। इस मामले में वर्ष 2011 में ऐलनाबाद कोर्ट ने लोकनिर्माण विभाग के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए हरीराम के नाम डिक्री कर दी। उसके बाद हरीराम पक्ष ने कोर्ट से अपनी जमीन देने या फिर उसका मुआवजा देने की मांग की। यह क्लेम केस हाइकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हर जगह लोक निर्माण विभाग की हार हुई।

हालांकि लोकनिर्माण विभाग ने वर्ष 1972 के नियमानुसार हरिराम को कोर्ट के माध्यम से 33, 372 रुपये बतौर मुआवजा देने का प्रयास भी किया, लेकिन हरीराम ने ताजा रेट के अनुसार मुआवजा मांगा। हरिराम का कहना है कि कोर्ट के दखल के बावजूद ना तो उसे आज तक अपनी जमीन मिली है और ना ही उसके बदले में सम्मानजनक मुआवजा दिया गया। 23 फरवरी 2018 को ऐलनाबाद कोर्ट ने लोकनिर्माण विश्राम गृह को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। जिसके तहत लोक निर्माण विश्राम गृह की 9 कनाल 11 मरला भूमि को कुर्क किया गया है, जो कि ढ़ाणी जाटान का रकबा है। अब कोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर आगामी 8 मई को लोकनिर्माण विश्रामगृह की नीलामी की करवाई शुरु करने के आदेश जारी किए हैं। लोकनिर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के एसडीओ आरएन लांबा ने बताया कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने विभाग को नोटिस दिया है, जिसके लिए विभाग एक्सपर्ट से राय लेगा और जो भी सम्मानजनक व उचित रास्ता होगा।

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