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नेटवर्क में समस्या की वजह से लागू नहीं हो पाया ईवे बिल

सरकार 1 फरवरी से ई वे बिल को अनिवार्य नहीं कर सकी। इसकी वजह ईवे बिल नेटवर्क में समस्या बताई जा रही है। 50 हजार रुपए से...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:05 AM IST

सरकार 1 फरवरी से ई वे बिल को अनिवार्य नहीं कर सकी। इसकी वजह ईवे बिल नेटवर्क में समस्या बताई जा रही है। 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को राज्य में ही या राज्य के बाहर भेजने के लिए ईवे बिल का इस्तेमाल होना था। सरकार ने इसे 1 फरवरी से अनिवार्य कर दिया था। जानकारी के मुताबिक अगले आदेश तक ईवे बिल अनिवार्य नहीं होगा। फिलहाल इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है। ई वे बिल का ट्रायल 15 जनवरी से शुरू किया गया था और अब इसे ट्रायल पीरियड में माना जाएगा। राज्य के भीतर व राज्य के बाहर दोनों जगहों के लिए अगली तारीख तक ईवे बिल ट्रायल माना जाएगा।

नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में करोड़ों का माल अटका

गुरुवार सुबह से ही सर्वर डाउन होने से ई-बिल जनरेट नहीं हो पाया और इस वजह से न ही कंपनियों में कहीं से माल आ पाया और न ही यहां से बने माल भेजे जा सके। नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित ठुकराल के अनुसार सैकड़ों ऑर्डर कैंसल करने पड़े। अकेले नोएडा में करीब 1 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। फरीदाबाद में अलग-अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में करीब 70 करोड़ रुपए का माल 600 ट्रकों में लोड होकर खड़ा रह गया। उधर गुड़गांव में करीब 150 करोड़ रुपये के कारोबार प्रभावित हुआ है । जीएसटी कंसल्टेंट पंकज वर्मा ने बताया कि रोजाना 40-50 बिल बना देते थे। वहीं गुरुवार को शुरू हुई ई-वे बिल से मात्र चार बिल ही बना पाए हैं। हालांकि दिल्ली में सीलिंग के विरोध में हड़ताल के चलते कारोबार ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ।

परेशान लोगों ने वित्तमंत्री को किया ट्वीट

ई-वे बिल बनने में परेशानी के बाद कई लोगों ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को ट्वीट किया। इसके बाद शाम ट्वीट के जरिए ई-वे बिल की अनिवार्यता को टालने की घोषणा हुई। ट्रांसपोर्ट जारी रखने के मैसेज के बाद कारोबारियों ने राहत की सांस ली।

कई जगह नियमों में उलझे ट्रांसपोटर्स|कई जगह ट्रांसपाेटर्स और व्यापारी नए नियमोंं की गफलत में के चलते परेशान हुए। ट्रांसपोटर्स को रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस वजह से कई जगह ट्रांसपोटर्स ने बुकिंग ही बंद कर दी।

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