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लोस में पेश लेबर कोड बिल को मजदूर विरोधी बताकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

एक वर्ष पहले
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लोकसभा में पेश मजदूर व कर्मचारी विरोधी लेबर कोड बिल वापस लेने व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की मुहिम पर रोक लगाने की मांग को लेकर कर्मचारियों एवं कामगारों ने डीसी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन डीसी की गैर-मौजूदगी में एसडीएम सतबीर सिंह मान को सौंपा गया। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों व केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, एटक, सीटू, एचएमएस, एआईसीयूटी, हरियाणा बैंक इंप्लाइज फेडरेशन व बीमा कर्मचारी संघ से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं मजदूरों ने हिस्सा लिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार मजदूरों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। आज जब सभी श्रम कानून हैं, तब भी मजदूरों को न न्यूनतम वेतन मिल रहा और न सुरक्षा। आज इन कानूनों को मजबूत करने की जरूरत थी लेकिन सरकार मजदूरों को जो अधिकार मिले हैं उन्हें भी खत्म कर रही है। उसकी जगह सरकार कोड बिल ला रही है। इसमें न सुरक्षा की कोई गारंटी है और न न्यूनतम वेतन की। कर्मचारी व मजदूर संगठनों के नेताओं ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी यदि इस प्रदर्शन के बाद भी बिलों को पारित किया गया तो सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी संघों की मीटिंग कर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया जाएगा।

फरीदाबाद. बिल के विरोध में कर्मचारी और कामगार संगठन के पदाधिकारी एसडीएम को ज्ञापन देते हुए।

ये मांगें ज्ञापन में की गई हैं

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाल करने व सभी मजदूरों को ईएसआई, पीएफ व पेंशन की सुविधा देने, रेलवे, बैंक, बीमा, परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी अनुबंध व कच्चे कर्मचारियों व मजदूरों को पक्का करने, सभी स्कीम वर्करों सहित ठेका व कच्चे कर्मचारियों को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन देने और मौजूदा श्रम कानूनों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

निम्न प्रस्ताव पारित किए हैं कर्मचारियों ने

कर्मचारी नेता लांबा के अनुसार इस दौरान सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित करने की निंदा कर इस निर्णय को रद्द करने की मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव में स्टेट विजिलेंस की ओर से रोडवेज में किलोमीटर स्कीम में घोटाले का पर्दाफाश होने और सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने के बावजूद किलोमीटर स्कीम को रद्द न करने की आलोचना की गई। परिवहन मंत्री को बर्खास्त करने, तत्कालीन एसीएस व परिवहन आयुक्त को निलंबित करने और हड़ताल के दौरान रोडवेज व अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं आमजन के खिलाफ की गई सभी प्रकार की उत्पीड़न व दमन की कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की गई। प्रदर्शन में सुभाष लांबा, नरेश कुमार शास्त्री, बीरेंद्र सिंह डंगवाल, अशोक कुमार, युद्धवीर सिंह खत्री आदि मौजूद थे।

कालेजों में 20 फीसदी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, भाजपा विधायक को सौंपा ज्ञापन

फरीदाबाद. कालेजों में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर सेक्टर 8 स्थित विधायक मूलचंद शर्मा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते एनएसयूआई के सदस्य।

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

एनएसयूआई ने सभी सरकारी कॉलेजों की यूजी-पीजी कक्षाओं में 20 फीसदी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर सेक्टर 8 स्थित विधायक मूलचंद शर्मा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई टिप्परचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री ने कहा कि इस जायज मांग को लेकर एनएसयूआई 18 जुलाई से संघर्षरत है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा इस मांग को लेकर 18 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसके बाद 22 जुलाई को नेहरू कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर प्राचार्य को शिक्षा मंत्री और डीएचई के डायरेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद 24 जुलाई को डीसी दफ्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

कॉलेज से लेकर जिला प्रशासन तक जब किसी ने उनकी मांग नहीं सुनी तो छात्रों ने 26 जुलाई को उद्योग मंत्री विपुल गोयल के समक्ष अपनी मांग रखी। 29 जुलाई तक मांग पूरी नहीं हुई तो छात्रों ने पुतला फूंक कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अब छात्रों ने बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग के बारे में बताया। अत्री ने कहा एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं वहीं दूसरी ओर बेटियों को दाखिला लेने के लिए कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके 70 से 80 फीसदी अंक हैं लेकिन दाखिला के बिना कॉलेजों में धक्के खा रहे हैं। ऐसे में स्नातक कक्षाओं व परास्नातक कक्षाओं में 20 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएं। इस दौरान आरिफ खान, विक्रम यादव, दुर्गेश दुग्गल, मोहित भाटी, शिवम, अमन गौतम, राहुल वर्मा, रमेश कुमार, अमन पंडित, विनय, संदीप नरवत, कपिल, रोहित, चिंटू, आकाश, पिंटू, रितिक, दीपांशु, राहुल यादव, खुशबू चौधरी, प्रियंका, प्रिया मिश्रा, रजनी, नीलम सिंह, खुशबू राठौड़, काजल झा, अंजलि, वर्षा, पूनम, पिंकी आदि मौजूद थे।

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