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सभी प्रकार के कार्य ठेकेदारों से कराए जाने का विरोध

फरीदाबाद|कैनाल कॉलोनी में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की गेट मीटिंग हुई। इसमें...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 27, 2018, 02:00 AM IST

फरीदाबाद|कैनाल कॉलोनी में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की गेट मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को जॉब ऑर्डर द्वारा ठेकेदारों से कराए जाने का यूनियन विरोध करेगी। 28 जून को सर्व कर्मचारी संघ के जेल भरो आंदोलन में सिंचाई विभाग के कर्मचारी भाग लेंगे। मीटिंग की अध्यक्षता सिंचाई विभाग लिपिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र नागर ने की। इस मौके पर प्रांतीय प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने बताया कि जब चुनाव हुए थे, तब इस सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया था। अब सत्तासीन होने के बाद कर्मचारियों की अनदेखी की गई। विभागों में आउटसोर्सिंग की नीतियों को लागू किया जा रहा है। स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं हुई है। सिंचाई विभाग में दस हजार कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। इनको रेगुलर भर्ती से नहीं भरा जा रहा है। नियमित कार्य पर अनियमित कर्मचारी रखे जाते हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। पिछली सरकार ने 18 जून 2014 को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के नीति बनाई थी। इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मुकदमा डाला गया। सरकार मुकदमा हार गई। पांच हजार कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। डंगवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका डालने की मांग की।

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