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हरियाणा में अब निकाय भी मार्केट में उतार सकेंगे अपने बांड, 100 और कॉलोनी होंगी वैध

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय जल्द ही मार्केट में अपने बांड जारी कर सकता है। फिलहाल नगर निगमों, नगर परिषदों एवं...

Dainik Bhaskar

Jul 03, 2018, 02:00 AM IST
हरियाणा में अब निकाय भी मार्केट में उतार सकेंगे अपने बांड, 100 और कॉलोनी होंगी वैध
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय जल्द ही मार्केट में अपने बांड जारी कर सकता है। फिलहाल नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं की क्रेडिट रेटिंग परखी जा रही हैं। फरीदाबाद व गुड़गांव नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग इस पैमाने पर फिट बैठी हैं और ये विभाग के पास आ गई हैं।

हरियाणा सरकार निकायों के बांड जारी करने से ठीक पहले सेबी से मूंजरी भी लेगी। जल्द ही इस मामले को लेकर सीएमओ में प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि प्रदेश में 100 अवैध कॉलोनियों को वैध जल्द किया जाएगा। जिन कॉलोनियों को फिलहाल वैध नहीं किया जा सका है, उनके मामले में हर पहलू को जांचा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के पास करीब 3 लाख 5 हजार लोगों के आवेदन आए। इनमें से 2 लाख 20 हजार 565 परिवारों को मकान के लिए केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। शेष परिवारों के लिए सरकार ने दोबारा से सर्वे करवाने का फैसला लिया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने यह जानकारी सोमवार को पत्रकारवार्ता में दी। उनके साथ सीएम के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के पास करीब 3 लाख 5 हजार लोगों ने किए आवेदन

15828 करोड़ रुपए शहरों पर किए खर्च

कविता जैन ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से निकायों को 9780 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि कुल 15828 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। जबकि निकायों का अपना बजट शहरों के विकास पर खर्चा गया। केंद्र की अमरुत योजना के तहत 18 शहरों की पेयजल योजनाओं के लिए 487 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 155 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। पब्लिक हेल्थ भी पेयजल के लिए 78 शहरों में 1098 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 163 सेक्टर जिनमें पिछले 10 सालों से विकास कार्य नहीं हुए हैं उनके विकास के लिए 256 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया गया है और 142 करोड़ रुपए पालिकाओं को जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए जारी किया जा चुका है।

पत्रकारों से बात करतीं मंत्री कविता जैन।

हरियाणा में 910 में से 506 कॉलोनी हो चुकीं वैध

हरियाणा की 100 और अनधिकृत कॉलोनियों को जल्द वैध की श्रेणी में लाया जाएगा। सरकार के पास कुल 910 कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव आए थे। इनमें से 506 कॉलोनियां ही सरकार द्वारा तय किए मापदंडों पर खरी उतरी। इनमें से 76 कॉलोनियों के लिए नियमित करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जबकि 452 कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। नियम यह है कि किसी भी कॉलोनी को नियमित करने के लिए उनका 50 प्रतिशत से अधिक आबाद होना जरुरी है।

कई योजनाएं की ऑनलाइन

निकायों की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें जरिये विभाग से जुड़ी 43 नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। अगले दो महीने में 17 और सेवाओं को ऑनलाइन करने का टारगेट है। सभी नागरिक सेवाओं के ऑनलाइन भुगतान का भी इसमें प्रावधान है। निकायों के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई-टेंडर शुरू किए हैं।

स्लम फ्री होगा प्रदेश

प्रदेशभर में 86 स्लम बस्तियां चिह्नित की गई हैं। यहां लोगों को सस्ते आवास मिलेंगे। सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकूला व करनाल की एक-एक बस्तियों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है। बाद में सभी शहरों को स्लम फ्री करने की योजना है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी सस्ती आवास योजना शुरू की गई हैं।

शहरों में बनेंगे सिटीजन लाइवलीहुड सेंटर, फोन पर मिलेगी सुविधा

राज्य के सभी शहरों में सिटीजन लाइवलीहुड सेंटर (आजीविका केंद्र) बनेंगे। आपको केवल घर से फोन करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन, राज मिस्त्री, प्लंबर सहित कई अन्य ऐसी सेवाएं उपलब्ध होंगी जिनके लिए रोजाना लोगों को बाजार में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि राज मिस्त्री से लेकर मेकेनिक व प्लंबर आदि को नगर निगमों या नगर परिषद व नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रेट लिस्ट व मोबाइल नंबर आदि उपलब्ध कराने होंगे। निकाय विभाग ने सोनीपत और हिसार से इसकी शुरूआत कर दी है। विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।

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