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हरियाणा में दुष्कर्म के आरोपियों की सरकारी सुविधाएं होंगी बंद

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़/पंचकूला हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त फैसले लिए हैं। दुष्कर्म या छेड़छाड़...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 02:00 AM IST

हरियाणा में दुष्कर्म के आरोपियों की सरकारी सुविधाएं होंगी बंद
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़/पंचकूला

हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त फैसले लिए हैं। दुष्कर्म या छेड़छाड़ के आरोपियों की राशन को छोड़कर सभी सरकारी सुविधाएं बंद होंगी। पेंशन, वजीफा आदि बंद कर दिए जाएंगे। ड्राइविंग और आर्म लाइसेंस निलंबित होंगे। निर्दोष पाए जाने पर सभी सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। जबकि सजा होने पर सुविधाओं को स्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और पात्रता भी समाप्त कर दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को यह घोषणा पंचकूला स्थित इंद्रधनुष सभागार में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित एक और सुधार कार्यक्रम में की।

सीएम ने घोषणा की है कि ऐसे मामलों की जांच 15 से एक माह में करनी होगी। जल्द सुनवाई के लिए प्रदेश में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि मां-बहनों की तरफ अंगुली उठाने वाले की अंगुली काट दी जाएगी। बाद में सीएम ने इसका आशय स्पष्ट किया कि उनके कहने का भाव है कि कानून के अनुसार आरोपी से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हमारा इरादा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकना है।’

सीएम की चेतावनी- मां-बहनों पर अंगुली उठाने वाले की अंगुली काट दी जाएगी

दुष्कर्म या छेड़छाड़ पर सुविधाएं निलंबित:

केस का फैसला होने तक अारोपी की राशन को छोड़कर सभी सरकारी सुविधाएं निलंबित होंगी। इनमें पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग व आर्म लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सजा होने पर सुविधाएं स्थाई रूप से बंद कर दी जाएंगी और पात्रता भी समाप्त हो जाएगी। निर्दोष पाए जाने पर उसको सुविधाएं बंद होने की तिथि से सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

दुष्कर्म पीड़िता को निजी वकील : दुष्कर्म पीड़िता सरकारी वकील के अलावा अपने विश्वास का कोई प्राइवेट वकील करना चाहे तो उसकी फीस के लिए 22 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

3. 15 दिन से एक महीने में जांच : दुष्कर्म के केस में एक महीने में और छेड़छाड़ के केस में 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी। यदि तय समय में जांच पूरी नहीं होती है तो जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी।

छह नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे : जिन जिलों की अदालतों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ या महिला मानिसक प्रताड़ना के 50 से ज्यादा केस लंबित हैं, वहां फास्ट ट्रैक खोले जाएंगे। फरीदाबाद में 2 व गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत और नूंह में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे।

महिला गवाह को अगली तारीख नहीं : सरकार हाईकोर्ट से अपील करेगी कि सभी अदालतों को आदेश दिया जाए कि महिला गवाह को अगली तारीख न देकर उसी दिन उसकी गवाही लिखी जाए।

कन्या स्कूलों में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर नियुक्त होंगे : 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ऐसे कन्या स्कूल, जहां 50 से ज्यादा छात्राएं हैं, वहां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्कूलों में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर नियुक्त होंगे।

यौन और लैंगिक हिंसा रोकने को योजना : सरकार ऐसी हिंसा रोकने के लिए प्रदेश में नई योजना बनाएगी।

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