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स्वच्छता एप से दर्ज कराएं शिकायत, सरकार करेगी मॉनिटरिंग

शहर में हुए अवैध कब्जे, साफ सफाई, सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें की शिकायत अब सीधे केंद्र सरकार से की जा सकती है। केंद्र...

Danik Bhaskar | Jul 14, 2018, 02:05 AM IST
शहर में हुए अवैध कब्जे, साफ सफाई, सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें की शिकायत अब सीधे केंद्र सरकार से की जा सकती है। केंद्र सरकार संबंधित विभागों को शिकायत भेजकर उसका निदान कराएगी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए स्वच्छता एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। यह जानकारी नगर निगम के एडीशनल कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि स्वच्छता एप को अपग्रेड कर अब हर एक शिकायत दर्ज कराने का विकल्प दिया गया है। खास बात यह है कि अपग्रेड किए गए एप पर शिकायत भेजने पर नगर निगम के सर्वर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजरों के मोबाइल नंबरों पर खुद ही पहुंच जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग का अधिकारी समस्या का हल कर उसका रिप्लाई एप के जरिए देगा। एडीशनल कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील की है कि वह इस एप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। जहां समस्या दिखाई दे उसकी फोटो खींचकर उसे एप पर अपलोड करें।

सुविधा

अवैध कब्जे, सफाई, सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें की शिकायत सीधे केंद्र सरकार से की जा सकती है, संबंधित विभाग समस्याओं का निदान करेगी

अब एप पर नगर निगम से संबंधित हर शिकायत करा सकते हैं दर्ज

एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार कराए गए स्वच्छता एप पर पहले लोग अपने इलाके में गंदगी की सूचना दे सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस एप को अपग्रेड कर दिया है। इस एप से राज्य सरकार की कई साइटों से लिंक किया गया है। उन्होंने बताया कि अब एप पर लोग नगर निगम से संबंधित हर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे टूटी सड़कों से संबंधित, गंदे पानी सप्लाई की, गंदगी और ओवरफ्लो हो रही सीवर व नालियां, गंदगी व कूड़ों के लगे ढेर, शहर के किसी हिस्से में हुए अवैध कब्जे व अतिक्रमण की, गंदे शौचालयों की, खुले सीवरों के मेन होल, पानी लीकेज, सेक्टरों व कॉलोनियों में जमा पानी आदि।

अब तक करीब 4700 लोगों ने स्वच्छता एप को किया है डाउनलोड

स्वच्छता एप को अब तक करीब 4700 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में एप डाउनलोड करने का टारगेट करीब 32000 तय किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि शहर के सभी आरडब्ल्यूए, एनजीओ, स्कूल कॉलेजों तथा ऐसे स्थान जहां अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों से एप डाउनलोड करने की अपील की जाएगी ताकि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान कराया जा सके।