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4654 कर्मियों की नौकरी पर खतरा सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की

फरीदाबाद|हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की सोमवार को बीके चौक पर मीटिंग...

Danik Bhaskar | Jun 26, 2018, 01:45 PM IST
फरीदाबाद|हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की सोमवार को बीके चौक पर मीटिंग हुई। इसमें सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से अध्यादेश लाओ, रोजगार बचाओ की मांग की। मीटिंग में ईएसआई में कार्यरत कर्मचारियों ने संघ के 28 जून के जेल भरो आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। इस मौके पर संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से वर्ष 2014 में अधिसूचित नियमितीकरण की नीतियों को 31 मई को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इससे इन नीतियों के तहत पक्के हुए 4654 कर्मचारी ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि सभी विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटक गई है। कोर्ट ने 6 माह में सभी रिक्त पड़े पदों को पक्की भर्ती से भरने व इन पदों के विरुद्ध लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 6 माह में सभी रिक्त पदों को किसी भी सूरत में नहीं भर सकती। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से अध्यादेश लाकर हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की पहल करनी चाहिए। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित करना चाहिए। उन्होंने कहा 11 जून को संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह मांग की थी। इस पर सीएम ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में बेचैनी है। जिला प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि 28 जून को विभिन्न विभागों के कर्मचारी हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने समेत अन्य मांगों के लेकर डीसी कार्यालय पर सामूहिक गिरफ्तारी देंगे।

कर्मियों का जेल भरो आंदोलन 28 को

पलवल|सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में 28 जून को जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन होगा। यूनियन के प्रांतीय प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने रसूलपुर रोड स्थित यूनियन कार्यालय पर कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा जेल भरो आंदोलन में प्रदेश भर से दस हजार कर्मचारी सामूहिक गिरफ्तारी में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पब्लिक हेल्थ के 10227 पदों को समाप्त कर दिया है। सरकार अस्थाई कर्मचारियों से काम करा रही है। जिससे निजी कंपनियों तथा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके।