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जगमग योजना के तहत घर से बाहर मीटर निकालने का चलेगा अभियान

गोहाना. मीटिंग में एसडीओ को दिशा निर्देश देते एक्सईएन राजीव कुमार आनंद। भास्कर न्यूज | गोहाना ग्रामीणों के...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:25 AM IST

जगमग योजना के तहत घर से बाहर मीटर निकालने का चलेगा अभियान
गोहाना. मीटिंग में एसडीओ को दिशा निर्देश देते एक्सईएन राजीव कुमार आनंद।

भास्कर न्यूज | गोहाना

ग्रामीणों के विरोध के चलते गांवों में बीते कई माह से जगमग योजना पर कार्य बंद पड़ा है। गांवों में बिजली के मीटर घरों के अंदर लगे हुए हैं। इससे बिजली चोरी अधिक होती है। मुख्यालय ने गांवों में बिजली चोरी रोकने के लिए जगमग योजना में शामिल गांवों में मीटरों को घरों से बाहर निकालने के आदेश दिए हैं। मुख्यालय ने गोहाना सब-डिविजन के 31 फीडरों की सूची अधिकारियों को भेजी है। अधिकारियों ने प्रथम चरण में कार्य आरंभ करने के लिए चार फीडरों को चिह्नित किया है। बुधवार को एक्सईएन राजीव कुमार आनंद ने एसडीओ की मीटिंग लेकर कार्य शुरू करने के लिए दिशानिर्देश दिए। अधिकारियों ने सोमवार ने इन फीडरों पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।

गांवों में बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए सरकार ने दो वर्ष पहले म्हारा गांव जगमग योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत कम लाइन लोस वाले गांवों में शैड्यूल से तीन घंटे अधिक बिजली आपूर्ति दी गई। बिजली आपूर्ति बढ़ाने के बाद निगम ने गांवों में घरों के अंदर लगे मीटरों को घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मीटरों को बाहर निकालने का विरोध किया। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर निगम कर्मचारियों ने गांवों में मीटर बाहर निकालने का कार्य बंद कर दिया।

प्रथम चरण में इन फीडरों को किया शामिल

निगम मुख्यालय के आदेशानुसार नए वित्तीय वर्ष में 31 फीडरों के गांवों में मीटरों को बाहर निकाला जाना है। प्रथम चरण में अधिकारियों ने रौलाद फीडर, बुटाना फीडर, गुढ़ा फीडर, खानपुर कलां फीडर को शामिल किया है। इन फीडरों से रौलाद, बोहला, माजरा, बुटाना, गुढ़ा, माहरा, खानपुर कलां आदि गांवों में बिजली आपूर्ति दी जाती है।

बिजली चोरी रोकने और डिफाल्टरों से रिकवरी के दिए निर्देश : मीटिंग में एक्सईएन आनंद ने एसडीओ को बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में लाइन लोस बहुत अधिक है। इससे निगम को नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए नियमित रूप से छापेमारी करने और डिफाल्टर उपभोक्ताओं से रिकवरी करने को कहा। उन्होंने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर निगम का करीब 105 करोड़ रुपए बकाया हैं।

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