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अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी डीसी को 18 चेक पोस्ट बनेंगी, 24 घंटे रहेगी जांच टीम

गिरिराज अग्रवाल। | Last Modified - Dec 03, 2017, 07:13 AM IST

माइनिंग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्लान तैयार।
  • अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी डीसी को 18 चेक पोस्ट बनेंगी, 24 घंटे रहेगी जांच टीम

    हिसार। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों से लगते 12 जिलों में अंतरराज्यीय मार्गों पर करीब 18 चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। इनका निर्धारण संबंधित जिला उपायुक्त ही करेंगे। चेक पोस्ट पर 10 विभागों की जॉइंट टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जांच के लिए तैनात रहेगी। ये टीमें डीसी के निर्देश पर काम करेंगी। एडीसी इनका नोडल ऑफिसर होगा।

    सीसीटीवी से होगी निगरानी

    - किसी टीम को रिपीट नहीं किया जाएगा। पोस्ट पर कंप्यूटर, सीसीटीवी धर्म कांटे लगाए जाएंगे। ओवरलोड ओवर साइज वाहनों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। कोई वाहन ओवरलोड पाया गया तो उसे खाली कराकर चालान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार संबंधित डीसी को 10 दिसंबर 2017 तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    - पुलिस,एक्साइज एंड टैक्सेशन, राजस्व, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), विकास एवं पंचायतीराज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, वन, परिवहन, माइनिंग विभाग के अलावा संबंधित डीसी या एडीसी जरूरत के मुताबिक अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारियों को टीम में शामिल कर सकेंगे।


    10 विभागों की संयुक्त टीम बनाई जाएंगी
    - सीएम की पहल पर आरटीए, पुलिस और माइनिंग विभाग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत माइनिंग विभाग की ओर से अधिसूचित माइनिंग, क्रेशर जोन के 5 किमी दायरे में विभिन्न मार्गों पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी।

    - चेकिंग टीम में एक अधीक्षक, एक उपाधीक्षक, एक सहायक, दो क्लर्क, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 3 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और 2 ड्राइवर होंगे। एक पोस्ट पर एक टीम महीने में केवल 3 दिन तैनात रह सकेगी।

    - पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, ताकि वाहन की चेकिंग, चालान, वजन आदि में गड़बड़ी की गुंजाइश रहे। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार की बिना अनुमति के चेकिंग करता पाया गया तो संबंधित डीसी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग और सरकार को सिफारिश कर सकेंगे।

    - परिवहन विभाग एक अधिसूचना जारी कर टीम में शामिल सभी विभागों के इंस्पेक्टर, एक्सईएन, एसडीओ, डीडीपीओ, बीडीपीओ, डीआरओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि को चालान करने की पावर डेलीगेट करेगा। टीम में शामिल कर्मचारी कमीज पर नाम पट्टिका के अलावा पहचान पत्र रखेंगे।

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Web Title: Government Plans Big Plans To Prevent Corruption In Mining.
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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