--Advertisement--

नप की विशेष बैठक आज, हंगामे के आसार

गतिरोध | 192 परिवारों को नई जगह पर बसाने के प्रस्ताव पर ही होगी चर्चा, और प्रस्तावों का हो सकता है विरोध

Dainik Bhaskar

Jan 17, 2018, 05:33 AM IST
Special meeting today

हांसी. नगर परिषद की बुधवार को होने वाली विशेष बैठक भी हंगामेदार होगी। साधारण बैठक की तरह चेयरपर्सन विरोधी गुट के पार्षदों ने विशेष बैठक में भी विरोध की आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। मंगलवार शाम तक विरोधी गुट के पार्षद अपने सहयोगियों से मुलाकात करते रहे और बैठक के एजेंडा से अवगत कराया।


बुधवार को होने वाली विशेष बैठक के एजेंडा में हालांकि सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया है। मगर विरोधी गुट के पार्षदों को आशंका है कि बैठक की आड़ में एजेंडा से अलग भी प्रस्ताव पारित दिखाए जा सकते हैं, जिन पर विरोधी गुट के पार्षदों को आपत्ति है। एजेंडा में प्रस्ताव रखा गया है कि ऐतिहासिक किले की जमीन पर बसे 192 परिवारों को शिफ्ट करने के लिए कृषि व किसान कल्याण विभाग की जमीन नगर परिषद को स्थानांतरित कराई जाए और जमीन के भुगतान के लिए हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अनुरोध किया जाए। बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम पंद्रह पार्षदों का समर्थन जरूरी है।

मगर विरोधी गुट के पार्षद प्रस्ताव को लेकर सहमत नहीं। पार्षद प्रतिनिधि व पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुमन शर्मा व वार्ड पार्षद डा. बलवान ने कहा कि ये परिवार सौ साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। इन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में योजना बनी थी। योजना के मुताबिक इन परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार फ्लैट बनाकर देंगी। योजना पर सहमति बनी, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सुमन शर्मा ने कहा कि 192 परिवारों के लिए नए आशियाने के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मगर इन परिवारों से कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि परिषद के पिछले कार्यकाल में इन परिवारों के लिए बीड़ में परिषद की जमीन का चयन किया गया था। मगर इन परिवारों ने वहां जाकर बसने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन कालोनियों में रहने वाले ज्यादातर परिवारों का कामकाज शहर से जुड़ा है। वह शहर से दूर जाकर नहीं रहना चाहते।

हाईकोर्ट ने दिए हुए हैं आदेश

ऐतिहासिक किले की जमीन पर अवैध निर्माण होने को लेकर पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमीन खाली करवाने के लिए आदेश दिए। परिषद आदेश के अनुसार अवैध निर्माण हटाना चाहती है।

इन इलाकों में रहते हैं ये परिवार
जिन लोगों को बसाने के लिए दूसरी जगह जमीन का चयन किया जाना है, उनमें अधिकांश लोग मोहल्ला काला पत्थर, हनुमान काॅलोनी और आमटी झील क्षेत्र में रहते हैं। इन काॅलोनियों के कई हिस्से किले की जमीन पर हैं।

कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया: ईओ

यह पार्षदों की स्पेशल हाउस मीटिंग है। कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया शुरू गई है। मीटिंग में कम से कम 15 पार्षदों की उपस्थिति जरूरी है। बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा।''-जितेंद्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद

X
Special meeting today
Bhaskar Whatsapp

Recommended

Click to listen..