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बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया रूबेला टीकाकरण कैंपेन के बहिष्कार का ऐलान

खसरे के खात्मा के लिए 25 अप्रैल से शुरू होने वाले राज्यस्तरीय मिजल रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 03:05 AM IST

खसरे के खात्मा के लिए 25 अप्रैल से शुरू होने वाले राज्यस्तरीय मिजल रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक तो कई स्कूल बच्चों को टीका लगवाने को लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहते और दूसरा बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन (एमपीएचडब्लू) ने मांगें पूरी न होने पर अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारी स्कूल संचालकों से मीटिंग करके अभियान को सफल बनाने में सहयोग मांग चुके हैं। टीका को लेकर हर प्रकार के डर को भी दूर करने का प्रयास किया है। बता दें कि इस अभियान के तहत 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगना है।

बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन (एमपीएचडब्लू) की राज्यस्तरीय बैठक में फैसला लिया है कि अगर सरकार ने उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो 25 अप्रैल से शुरू होने वाले मिजल रूबेला टीकाकरण का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रेस सचिव नूर मोहम्मद ने बताया कि बैठक में जिला प्रधान अनिल गोयत, जिला सचिव बजरंग सोनी, मुख्य सलाहकार जितेंद्र मलिक और पूर्व महासचिव राजकुमार सहित इत्यादि मौजूद थे। मोहम्मद ने बताया कि सरकार के साथ एसोसिएशन की पूर्व में 25 अगस्त 2015 को मांगें मानी थी लेकिन उन्हें लागू नहीं किया। अनिल गोयत ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी वर्ग को ग्रेड पे 4200 प्रदान करने, पद को तकनीकी घोषित करने, वर्दी भत्ता और एफटीए में बढ़ोतरी करने, एनएचएम के तहत कार्यरत एएनएम को नियमित करने और समान काम, समान वेतनमान लागू करने, एएनएम के रोके गए 2000, 3000, 4000 रुपए के मानदेय को पुनः बहाल करने सहित स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 25 अगस्त 2015 को मानी गई मांगों को समय रहते लागू करना अभी लंबित है।

स्कूल संचालकों के साथ कर चुके हैं बैठक

स्कूल संचालकों व प्राचार्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। उनकी काउंसलिंग करके टीकाकरण के फायदों की जानकारी दी। इस टीकाकरण से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। जनहित में अभियान है, जिसमें हर वर्ग को सहयोग करना होगा।'' - डाॅ. जितेंद्र शर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन।

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