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स्कूलों में लगे बोर्ड पर दिव्यांगों को मिलेगी अधिकारों की जानकारी

हिसार| दिव्यांग छात्रों को अब अपने अधिकारों को जानने के लिए इंटरनेट या स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होगी। उच्च...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 01, 2018, 03:15 AM IST

हिसार| दिव्यांग छात्रों को अब अपने अधिकारों को जानने के लिए इंटरनेट या स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के मौलिक अधिकारों से जुड़े बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। बोर्ड पर दिव्यांग छात्रों से जुड़े अधिकारों को दर्शाया जाएगा। ताकि दिव्यांग को अपने अधिकारों के बारे में पता रहे। किसी भी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के बाहर दिव्यांग छात्र जागरूक बोर्ड नहीं लगा हो तो अभिभावक इस बात की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं।

ये जानकारी होगी बोर्ड पर

6 से 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है।

प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को दिव्यांगों का दाखिला देना अनिवार्य है।

दिव्यांगों का आरक्षण 3 से बढ़कर 4 प्रतिशत किया गया है।

दिव्यांग छात्र के लिए सुविधाजनक कमरे व आने-जाने के लिए रास्ता बनाया जाए।

निर्धारित समयावधि के अंदर सुविधा मुहैया करवाई जानी अनिवार्य है।

दिव्यांगता के आधार पर छात्र से भेदभाव कानूनन अ‌पराध है।

पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद व स्कूल प्रशासन दिव्यांग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

स्कूलों को बोर्ड लगाने के लिए आदेश

उच्च न्यायालय की ओर से इस बारे में आदेश मिले हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड लगवाने के लिए सूचित किया गया है। -बलजीत सहरावत, जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।

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