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ई-वे बिल आज से दोबारा लागू, दूसरे राज्य में माल भेजने पर अनिवार्य

रविवार से जीएसटी में ई-वे बिल फिर से लागू हो रहा है। इस बार यह बिल राज्य से बाहर ले जाने वाले माल पर ही जरूरी होगा।...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:00 AM IST

रविवार से जीएसटी में ई-वे बिल फिर से लागू हो रहा है। इस बार यह बिल राज्य से बाहर ले जाने वाले माल पर ही जरूरी होगा। यमुनानगर की प्लाइवुड और जगाधरी की मेटल इंडस्ट्री से 90 प्रतिशत माल दूसरे राज्यों में सप्लाई होता है। ई-वे बिल लागू होने से पहले ही व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में माल सप्लाई कर दिया है, क्योंकि पिछली बार जब ई-वे बिल लागू किया गया था तो उसमें तकनीकी खामियों के चलते व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए इस बार व्यापारियों ने शुरुआती दौर में ई-वे बिल की तकनीकी खामियों के चक्कर में उनका माल न फंसे, ऑर्डर एडवांस में पूरे किए हैं। वहीं सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज से ई-वे बिल लागू हो रहा है। 50 हजार से ज्यादा वैल्यू का माल दूसरे राज्य में भेजने पर ई-वे बिल जरूरी होगा। इसके लिए विभाग की टीमें चेकिंग पर रहेंगी। बता दें यमुनानगर से हर दिन 100 से ज्यादा ट्रक प्लाइवुड के और 50 ट्रक बर्तन के बाहर के लिए निकलते हैं।

यूपी और हिमाचल की सीमा से सटा है यमुनानगर : यमुनानगर जिला यूपी और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा है। सहारनपुर से कपड़ा समेत अन्य सामान यमुनानगर के व्यापारी लेकर आते हैं। वहीं यूपी के व्यापारी यहां से बर्तन, करियाना का सामान ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के व्यापारी यहां से चीनी, चावल समेत अन्य सामान लेकर जाते हैं। दो राज्यों की सीमा से सटा होने की वजह से यमुनानगर में व्यापारियों का आवागमन ज्यादा है।

शुरुआत

शहर के व्यापारियों ने एडवांस में भेज दिया माल, ताकि शुरुआती दिनों में न आए कोई तकनीकी दिक्कत

टीमें चैकिंग करेंगी

डीईटीसी सेल्स आरके सिंगला ने बताया कि दूसरी स्टेट में 50 हजार का या इससे ज्यादा का माल भेजने पर ई-वे बिल लागू किया गया है। एक अप्रैल से जो भी माल दूसरे प्रदेश में आएगा या वहां से आएगा वह ई-वे बिल से आएगा। इस बारे में व्यापारियों को जागरूक किया जा चुका है। इसके लिए उनकी टीमें चैकिंग भी करेंगी।

50 हजार या इससे ज्यादा के माल पर जरूरी

सीए विशाल भाटिया ने बताया कि ई-वे बिल को लेकर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह पर 10 किलोमीटर के एरिया में 50 हजार या 50 हजार से ज्यादा का माल ले जाने पर ई-वे जरूरी रखा गया था, लेकिन अब दूसरे राज्य में 50 हजार या 50 हजार से ज्यादा का माल ले जाने पर ही ई-वे बिल जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर एक ट्रक या गाड़ी में दो लाख का माल छह व्यापारियों का जा रहा है और उसमेें किसी भी व्यापारी का माल 50 हजार का या इससे ज्यादा का नहीं है तो उस पर ई-वे बिल नहीं लागू होगा। इससे व्यापारियों को फायदा होगा। उनका कहना है कि पहले साइट पर लोड ज्यादा होने से ई-वे बिल नहीं कट पा रहे थे, लेकिन अब साइट पर वर्कलोड ज्यादा नहीं होगा और तकनीकी दिक्कत आने की आशंका भी कम है।

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