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कोर्ट में सिंचाई विभाग के एसई बोले- नलवी नहर डिनोटिफाई कर दी, जज ने कॉपी मांगी तो दी कैबिनेट के फैसले की प्रति

दादूपुर नलवी नहर के मुआवजे काे लेकर कोर्ट ने सिंचाई विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है। कोर्ट के नोटिस के बाद सिंचाई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:10 AM IST

दादूपुर नलवी नहर के मुआवजे काे लेकर कोर्ट ने सिंचाई विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है। कोर्ट के नोटिस के बाद सिंचाई विभाग के एसई एसडी शर्मा कोर्ट में पेश हुए। जहां पर सेशन जज नरेश कातियाल ने किसानों का मुआवजा न दिए जाने का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है। किसानों का मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया कि नहर को डिनोटिफाई कर दिया गया है। कोर्ट ने नोटिफाई किए जाने का ऑर्डर मांगा, तो अधिकारी केवल कैबिनेट का फैसला ही दिखा सके। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

बता दें कि दादूपुर नलवी नहर के मुआवजे को लेकर गुरनाम, रमेश कुमार व अन्य का सरकार के साथ हाईकोर्ट में केस चल रहा है। जिसमें 20 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट ने छह माह के अंदर किसानों को उनका मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए थे। दादूपुर नलवी नहर संघर्ष समिति के प्रधान कश्मीर ढिल्लो ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की डायरेक्शन जगाधरी कोर्ट में लगानी थी। लेकिन छुट्‌टी होने की वजह से आदेश देर से मिले। 20 जनवरी को यह आदेश मिले, तो डायरेक्शन के लिए तुरंत एडीजे जगाधरी नरेश कातियाल की कोर्ट में यह ऑर्डर लगा दिए गए।

यह रखा गया सिंचाई विभाग की ओर से पक्ष : नहर को डिनोटिफाई किए जाने का मामला प्रोसेस में है। यदि नहर डिनोटिफाई नहीं होती है, तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि किसानों का पूरा पैसा ब्याज के साथ रिलीज किया जाए।

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