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एनएचएआई, सिंचाई विभाग से मिली एनओसी, रेलवे ने सर्वे के लिए रुपए जमा करवाने के दिए निर्देश

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 07:50 AM IST

Jind News - लंबे समय से एनओसी (नान आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बिना रुके पड़े अमरूत योजना के काम को जल्द ही रफ्तार मिल सकती है। नगर...

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लंबे समय से एनओसी (नान आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बिना रुके पड़े अमरूत योजना के काम को जल्द ही रफ्तार मिल सकती है। नगर परिषद प्रशासन ने सिंचाई अाैर वन विभाग के पास अब एनएचएआई से भी एनओसी ले ली है। एनएचएआई को केवल बैंक गारंटी दी जानी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी से एनओसी के लिए तीन करोड़ रुपए के बीटी बिल भेज दिए गए हैं। केवल रेलवे की ओर से एनओसी मिलने में कुछ देरी हो सकती है। रेलवे ने एनओसी देने से पहले सर्वे के लिए तीन लाख रुपए की राशि जमा करवाने के लिए नगर परिषद को कहा है। फिलहाल रेलवे से एनओसी के लिए प्रक्रिया नगर परिषद ने शुरू कर दी है।

अमरूत योजना के तहत शहर में चल रहा ड्रेनेज, राइजिंग लाइन तथा सीवरेज लाइन बिछाने का काम एनओसी की वजह से लंबे समय से लटका हुआ है। नौ माह में इस काम को पूरा किया जाना था। काम समाप्त होने की अवधि अप्रैल में पूरी होने वाली है जबकि फिलहाल अधिकतर काम पेंडिंग है। नगर परिषद के अधिकारी एनओसी के लिए मुख्यालय के चक्कर काट चुके थे, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सके थे। पिछले दिनों नगर परिषद के चीफ इंजीनियर ओपी गोयल ने जींद का दौरा कर स्थिति का आंकलन किया था। इसके अलावा संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से बात की थी, जिसके बाद अब सिंचाई विभाग, वन विभाग से नगर परिषद को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एनएचएआई ने भी मंजूरी दे दी है और केवल बैंक गारंटी नगर परिषद द्वारा दी जानी है। इसके अलावा नगर परिषद ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 3 करोड़ रुपए के बीटी बिल भेज दिए हैं। जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी एनओसी जारी कर देगा। केवल रेलवे द्वारा एनओसी मिलने में देरी हो सकती है। रेलवे ने सर्वे के लिए लगभग 3 लाख रुपए की राशि मांगी है, जिसे नगर परिषद ने देना है। उसके बाद ही रेलवे सर्वे करके एनओसी देगी।

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