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राजा, कनिमोझी को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 20, 2018, 02:35 AM IST

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने राजा, कनिमोझी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सोमवार को हाईकोर्ट में अपील की। इस मामले में पिछले साल 21 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजा और कनिमोझी समेत 19 लोगों को बरी कर दिया था। इन सभी के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने केस दायर किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। ईडी ने इस मामले में डीएमके संरक्षक एम करुणानिधि की प|ी दयालु अम्माल को भी आरोपी बनाया था। आरोपियों की रिहाई के फैसले के ठीक बाद ईडी और सीबीआई ने कहा था कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ईडी ने विशेष अदालत के इसी फैसले को चुनौती देते हुए फिर से सुनवाई की अपील की है।

2जी घोटाले में ईडी ने की अपील

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग से 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी। इसका खुलासा 2010 में सीएजी रिपोर्ट के बाद हुआ था। इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी ने की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि ए राजा दूरसंचार कंपनियों को 2जी मोबाइल एयर वेव्ज और लाइसेंसों के आवंटन को लेकर पक्षपाती थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वहीं सीएजी ने कहा था कि दूरसंचार कंपनियों को कौड़ियों के भाव 2जी लाइसेंस बांटे गए, जिससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

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