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134ए :पहली काउंसलिंग के दाखिले हुए नहीं, दूसरी आज होगी

134ए के तहत पहले हुई पहली काउंसलिंग के तहत मिले स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। वहीं बीईओ कार्यालय द्वारा...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:40 AM IST

134ए :पहली काउंसलिंग के दाखिले हुए नहीं, दूसरी आज होगी
134ए के तहत पहले हुई पहली काउंसलिंग के तहत मिले स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। वहीं बीईओ कार्यालय द्वारा गुरुवार से दूसरी काउंसलिंग की जाएगी। जो सुबह से शाम तक कक्षा अनुसार होगी। एक तरफ पहली काउंसलिंग में दाखिले न मिलने पर बच्चे व अभिभावक परेशान हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी बैठक कर अपना पक्ष रखा है।

सुबह पात्रों की सूची लगाई जाएगी। इसके बाद ही कक्षा वाइज काउंसलिंग होगी। बीईओ साहब सिंह ने बताया कि विभाग के आदेश अनुसार कार्यालय का काम किया जा रहा। कुछ बच्चों को उनकी पसंदीदा स्कूल नहीं मिले। ग्रामीण स्कूलों की ज्यादातर सीटें खाली हैं। सुबह छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की तरफ काउंसलिंग करते जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली काउंसलिंग में स्कूल का चयन करने वाले बच्चों की सीट को भरा माना जा रहा है।

फ्री दाखिले की घणी टेंशन

बीईओ कार्यालय में लगेगी पात्रों की सूची, बोले-पहली काउंसलिंग में स्कूल में चयन करने वाले बच्चे की सीट भरी मानकर चल रहे

स्कूल एसो. बोली-पेमेंट रोक पेरेंट्स व स्कूल संचालकों को लड़ाना चाहती सरकार

कैथल। निजी स्कूल एसोसिएशन के राज्य सचिव वरुण जैन ने प्रदेश सरकार पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। एक तरफ सरकार 134ए के तहत बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अड़ी है वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों को शिक्षा दे रहे निजी स्कूलों की पिछले दो साल से राशि का भुगतान नहीं किया।

यह बात उन्होंने एक बैठक में कही। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने 10 मार्च को इस संबंध में राज्य सरकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी की थी। प्रतिनिधिमंडल को 31 मार्च तक भुगतान का भरोसा मिला था परंतु अब तक सरकार अपने भरोसे पर खरी नहीं उतरी है।

दिल्ली में 1600 रुपए, प्रदेश सरकार 200 भी देने को तैयार नहीं

संस्था के संरक्षक महिपाल कौशिक व उप-प्रधान नराता राम धौंस ने कहा कि सरकार अभिभावकों व निजी स्कूल संचालकों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को 134ए के तहत निजी स्कूल संचालकों द्वारा फ्री पढ़ाए जाने वाले बच्चों की एवज में रिइंबर्समेंट देने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार रिइंबर्समेंट देने की बजाए निजी स्कूलों को तंग करने में लगी है। महासचिव हरपाल आर्या व ब्लाॅक प्रधान विकास धीमान ने कहा कि सरकार रिइंबर्समेंट जारी करे तो कोई भी स्कूल फ्री एडमिशन देने से इंकार नहीं करेगा।

दिल्ली में निजी स्कूलों को 1600 रुपए महीना रिइंबर्समेंट मिल रही। हरियाणा सरकार 200 रुपए महीना भी देने को तैयार नहीं। अशोक अरोड़ा, सत्यजीत सैनी व जिला प्रधान जसमेर बरसाना ने भी संबोधित किया।

कैथल | प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य बैठक करते हुए।

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